दिल्ली: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला माहिती दिली होती की, ‘राष्ट्रीय रक्त धोरण’ हे सुरक्षित रक्तदात्यांच्या गटांकडून रक्त मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. उच्च-जोखीम गटांकडून रक्त आणि रक्ताचे घटक मिळवणे हे राष्ट्रीय रक्त धोरणाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. त्यानुसार आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाचा संदर्भ देत मंत्रालयाने पुढे म्हटले, तृतीयपंथी, MSM आणि देहविक्रेत्या महिलांमध्ये HIV संसर्गाचे प्रमाण हे प्रौढ व्यक्तींमधील HIV संसर्गाच्या प्रमाणापेक्षा ६ ते १३ पटीने अधिक आहे. रक्तसंक्रमण सेवा पुरवणाऱ्यांनी रक्त किंवा रक्त घटक सहज उपलब्ध आहेत. याची खात्री करून घ्यावी, पुरेसे संकलन सुनिश्चित करावे, ते सर्वात जास्त आवश्यक असलेल्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी पुरेसे सुलभ असावे, जनतेसाठी परवडणारे असावे, टीटीआयपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करावी आणि आवश्यक क्लिनिकल लाभ प्रदान करणारा मानक दर्जाचा असावा. असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे आता रक्तदात्यांच्या यादीतून तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रेत्या महिला कर्मचाऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय केंद्राने गुरुवारी घेतला आहे. हा निर्णय भेदभावपूर्ण नसून तो आरोग्यविषयक अभ्यासांवर आधारित असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. या अभ्यासांत वर उल्लेख केलेल्या समुदायांमध्ये एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण ६ ते १३ पटीने अधिक असल्याचे आढळून आले होते. ज्या समुदायांमध्ये HIV आणि रक्तसंक्रमणाद्वारे पसरणारे संसर्ग यांचे प्रमाण अधिक आहे, अशांच्या संदर्भात रक्तदात्यांवर जगभरात सर्वत्र तत्सम निर्बंध अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ, बहुतांश युरोपीय देशांमध्ये, लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांना रक्तदान करण्यापासून कायमस्वरुपी वगळले जाते. असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रेत्या महिलांना रक्तदान करता येणार नाही…! केंद्र सरकारचा निर्णय.
