श्री म. ला. देसाई ✍🏻: सुप्रीम कोर्टात आज (१३ मे २०२६) झालेल्या सुनावणीत जज आणि वकील यांच्यात थेट आणि अत्यंत तिखट युक्तिवाद झाला. हा वाद केवळ कायद्याचा नसून लाखो शिक्षकांच्या संसाराचा असल्याने कोर्टातील वातावरण अत्यंत गंभीर होते. कोर्टात आज नक्की काय संवाद झाला, याचे सविस्तर वर्णन खालीलप्रमाणे आहे:
वकिलांचा आक्रमक युक्तिवाद..! शिक्षकांच्या बाजूने देशातील नामवंत वरिष्ठ वकिलांनी कोर्टासमोर शिक्षकांची व्यथा मांडली:
“२० वर्षे सेवा झालेल्यांना आता परीक्षा कशी जमणार?”वकिलांनी न्यायाधीशांना सांगितले, “मायबाप कोर्ट, जे शिक्षक गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून शाळांमध्ये शिकवत आहेत, ज्यांचे वय आता ४५ ते ५० च्या पुढे गेले आहे, त्यांना आजच्या तरुण मुलांप्रमाणे स्पर्धा परीक्षेला बसायला लावणे अन्यायकारक आहे. वयोमानामुळे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे ते आता गणिते आणि विज्ञानाचे पेपर सोडवू शकत नाहीत.””२५ लाख शिक्षक रस्त्यावर येतील!”वकिलांनी आकडेवारी मांडत म्हटले की, जर कोर्टाने कडक भूमिका घेतली, तर देशातील ९०% जुने शिक्षक अपात्र ठरतील. एका झटक्यात २५ लाख शिक्षक बेरोजगार होतील आणि कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. हा निर्णय व्यावहारिक नाही.”कामाचे मूल्यमापन अनुभवावरून करा, परीक्षेवरून नाही”वकिलांनी युक्तिवाद केला की, शिक्षकांचा दर्जा त्यांच्या २० वर्षांच्या शिकवण्याच्या अनुभवावरून ठरवावा, एका ३ तासांच्या TET परीक्षेवरून नाही.
जज (न्यायमूर्ती) काय म्हणाले?
(त्यांची कडक आणि मऊ भूमिका)जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस मनमोहन यांच्या खंडपीठाने वकिलांचे मुद्दे शांतपणे ऐकून घेतले आणि त्यानंतर आपले महत्त्वाचे मत मांडले:”आम्ही गुणवत्तेशी तडजोड करणार नाही, पण…”जज सुरुवातीला कडक भूमिकेत होते. त्यांनी स्पष्ट केले, “देशातील गरीब मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर शिक्षक स्वतःच पात्र नसतील, तर ते देशाचे भविष्य कसे घडवणार? कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत आम्ही तडजोड करू शकत नाही.””आम्हाला शिक्षकांना बेरोजगार करायचे नाही”युक्तिवादाच्या दुसऱ्या भागात मात्र जजांनी मऊ भूमिका घेतली. जजांनी मान्य केले की, २५ लाख शिक्षकांना एका रात्रीत नोकरीवरून काढणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि शिक्षण व्यवस्थेला परवडणारे नाही. कोर्ट म्हणाले, “शिक्षकांचे संसार उद्ध्वस्त करणे किंवा त्यांना थेट सक्तीची सेवानिवृत्ती देणे हा आमचा उद्देश नाही.”NCTE आणि केंद्र सरकारला जजांचे थेट आदेश:जजांनी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) आणि केंद्र सरकारच्या वकिलांना बोलावून थेट प्रश्न केला: “या जुन्या शिक्षकांसाठी नोकरीवरून काढण्याऐवजी दुसरा काही मधला मार्ग काढता येऊ शकत नाही का? उदाहरणार्थ, त्यांना शाळेतच अंतर्गत ट्रेनिंग देणे, किंवा त्यांच्यासाठी सोपी पात्रता चाचणी घेणे, किंवा परीक्षा पास होण्यासाठी आणखी ३ ते ५ वर्षांची मुदत वाढवून देणे? या पर्यायांवर विचार करा.”
आजच्या कोर्टातील घडामोडीचा शेवट काय झाला?
आज जजांनी वकिलांच्या युक्तिवादानंतर शिक्षकांवर थेट होणारी कारवाई तूर्तास थांबवण्याचे संकेत दिले आहेत. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि NCTE ला शिक्षकांना सवलत देण्याबाबत किंवा मुदतवाढ देण्याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) तयार करण्यास सांगितले आहे.सुनावणी अजून पूर्णपणे संपलेली नाही. आज केवळ या प्रकरणातील पहिल्या टप्प्याची महत्त्वाची चर्चा आणि तोंडी युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे.
कोर्टाने आजच्या सुनावणीत घेतलेला निर्णय आणि सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:पुढील अंतिम निर्णय राखीव (Reserved):
जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांच्या वकिलांचे आणि शिक्षक संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे.
लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश: कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना त्यांचे सविस्तर मुद्दे लेखी स्वरूपात (Written Submissions) कोर्टाकडे जमा करण्यास सांगितले आहे.
अंतिम सविस्तर निकाल प्रलंबित: जोपर्यंत वकिलांचे लेखी दस्तऐवज तपासून कोर्ट आपला अंतिम लेखी आदेश (Written Order) कोर्टाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करत नाही, तोपर्यंत ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असे म्हणता येणार नाही.
टिईटी बाबतच्या आजच्या सुनावणीत .मा .अँड.अभिषेक मनु संघवी, सलमान खुर्शीद, ऍड. भट्टाचार्य, अँड. गिरी,मा. मुकुल रोहीतगी इ. प्रसिद्ध वकिलांनी युक्तीवाद केला. युक्तिवादातील महत्वाचे मुद्दे.
१). RTE कायदा एप्रिल २०१० मध्ये लागू झाला, मग राज्य शासनाने २००१ च्या अधिसूचनेस अनुसरून भरती केली आहे, ती अवैध मानता येणार नाही. २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET पात्रता लावू नये.
२). राज्याचे नियमानुसार भरती केलेले २०१० पूर्वीचे शिक्षक त्यावेळी असलेल्या पात्रतेस अधीन राहूनच नियुक्त केले होते.
३). कायदा २०१० रोजी लागू केला मग अंमलबजावणी त्या पूर्वीच्या शिक्षकांवर का?
४). २१/८/२०१० रोजी NCTE ने पाच वर्षापर्यंत tet पुर्ण करणेबाबत सांगितले, पणRTE कायाद्यात त्याबाबत परिपूर्ण सूचना नाही.
५). अंजुमन केस जजमेंट मधील सेवा समाप्ती हा नियम सेवाशर्थी नियमास छेद देणारा आहे, गैरलागू आहे.
६) Tet पात्र होण्यासाठी अजून २ वर्षे मुदत वाढ द्यावी.
७). NCTE पहिली अधिसूचना tet बाबत व दुसरी अधिसूचना मुदत वाढीची होती
कोर्टाने नोंदवलेले निरीक्षण १)
२ वेळा अधिसूचना काढण्यात आल्या मग आतापर्यंत का tet पुर्ण केले नाही.
२). TET पुर्ण केलीच पाहिजे. नाहीतर सेवासामाप्ती.
३) २०१७ च्या अधिसूचनेवर तेव्हा का challenge केले नाही.
४) दुसऱ्या अधिसूचनेनुसार सर्वाना tet अनिवार्य आहे.
५) मुदत वाढीबाबत कोर्ट विचार करेल.
६. सेवासमाप्ती बाबत कोर्ट पुनर्वीचार करेल, नोंद घेतली आहे.
७). सर्वाना TET अनिवार्यच आहे.
लेखन: श्री महादेव लक्ष्मण देसाई ( उपाध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ.)
