सावंतवाडी प्रतिनिधी: माध्यमिक मराठी शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यामुळे मराठी शाळा आता टिकवणे कठीण झाले आहे. शून्य शिक्षकी शाळा झाले आहेत. तर एका शिक्षकावरही शाळा आता चालवावी लागत आहे. अशा स्थितीत सन २०२५-२६ च्या संच मान्यतेनुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाने नवा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामध्ये आता यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष जवळपास संपत आले आहे. तसेच अवघ्या आठवड्याभरावर वार्षिक परीक्षा सुरू होणार आहेत. अशा स्थितीत असतानाच शिक्षण विभागाने अजब असा जीआर काढून माध्यमिक शिक्षण संस्था तसेच शिक्षक वर्गाची बोळवण केली आहे.
सन २०२५-२६ ची संच मान्यता नुसार शिक्षक संख्या निवडताना या नव्या अध्यादेशात म्हटले आहे, त्या परिसरात तीन ते पाच किलोमीटर अंतर मध्ये दुसरी शाळा असेल तर ३० व ४० पटसंख्येनुसार तीन शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. असा अध्यादेश काढला आहे.मात्र हा अध्यादेश फक्त एक वर्षासाठीच असणार आहे. एक तर आता या वर्षचा अंतिम कालावधी आला आहे आणि असे असताना फक्त एक वर्षासाठीच हा जीआर काढून शिक्षण विभागाने फसवणूक केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला या तीन ते पाच किलोमीटर अंतराचा निकष तीन शिक्षक शाळांसाठी फायद्याचा होणार नाही. त्यामुळे जशी परिस्थिती आतापर्यंत होती तीच परिस्थिती नवा अध्यादेश काढला तरी कायम राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या नव्या संच मान्यतेच्या अध्यादेशाचा कोणताही फायदा होणार नाही असे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामन तर्फे व सचिव रामचंद्र घावरे यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण विभागाने काढलेल्या या नव्या संच मान्यता जीआर नुसार फक्त नवी व दहावी या वर्गासाठीच परिसरातील तीन ते पाच किलोमीटर अंतराच्या शाळेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राथमिक स्तरातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गात २० विद्यार्थी पटसंख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे.
शासन निर्णय दि.१५ मार्च, २०२४ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने गट ९-१० साठी शिक्षक मंजूरीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास विकल्प सादर करण्यात आले होते. तसेच, गट ९-१० मध्ये ० शिक्षक अनुज्ञेय झालेल्या शाळांची पटसंख्यानिहाय व नजिकच्या शाळांसोबतची अंतरनिहाय माहिती सादर करण्यात आली आहे संचमान्यतेच्या तरतुदी व अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दि.२४.०२.२०२६ रोजी त्यांचे मंत्रालयीन दालन क्र. ७०२, सातवा मजला (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.३ अन्वये आवश्यक कार्यवाहीस्तव निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील गट ९-१० साठीच आहे. शासन निर्णय .१५.०३.२०२४ मधील तरतुदीनुसार ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये गट ९-१० करिता शिक्षक अनुज्ञेय होतात अशा शाळेपासून० ते ३ किलोमीटर परिसरात त्याच माध्यमाची दुसरी माध्यमिक शाळा असल्यास शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी. ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये गट ९-१० करिता शिक्षक अनुज्ञेय होतात अशा शाळेपासून ३-५ किलोमीटर परिसरात असणा-या व त्या परिसरात माध्यमिकशाळांत इ.९ ते १० वी गटाकरिता ० पदे मंजूर होणा-या शाळांमध्ये इ. ९-१० वी च्या गटामध्ये संचमान्यता वर्ष २०२५-२६ मध्ये दोन्ही वर्गाची एकत्रित पटसंख्या ४० असल्यास ३ शिक्षक अनुज्ञेय करण्यात यावे. तसेच ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये गट ९-१० करिता शिक्षक अनुज्ञेय होतात. अशा शाळेपासून ५ किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतरावरील त्याच माध्यमाची माध्यमिक शाळा उपलब्ध आहे, परंतु त्या परिसरात माध्यमिक शाळांत इ.९ ते १० च्या गटाकरिता ० पदे मंजूर होणा-या शाळांमध्ये इ. ९-१० वी च्या गटामध्ये संचमान्यता वर्ष २०२५-२६ मध्ये दोन्ही वर्गाची एकत्रित पटसंख्या ३० असल्यास ३ शिक्षक अनुज्ञेय करण्यात यावे,. सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेमधील उपरोक्त सवलत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून केवळ एका वर्षासाठी देण्यात येत आहे. उपरोक्त सवलत ही कार्यरत शिक्षकांसाठीच मर्यादित असेल. सदरहू पदे भरण्यासाठी नवीन भरती होणार नाही. असे या अध्यादेशात म्हटले आहे. उपसचिव आबासाहेब कांबळे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, एकंदरीत हा नवा संच मान्यतेचा अध्यादेश म्हणजे एक प्रकारे शिक्षण विभागाने धुळा फेक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
