सावंतवाडी, दि २० फेब्रुवारि (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रात हिंदू भगिनींच्या रक्षणासाठी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या धर्तीवर कठोर आणि अजामीनपात्र ‘लव्ह जिहाद व अवैध धर्मातर विरोधी कायदा’ येत्या अधिवेशनात तात्काळ संमत करावा यासाठी माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.माननीय गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.सर्व सन्माननीय आमदार महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद. यांना देण्यासाठी येथील नायब तहसीलदार श्री रवींद्र निपाणीकर यांच्या जवळ निवेदन देण्यात आले. यावेळी हिंदुजनजागृती समितीचे कार्यकर्ते असेच धर्मप्रेमी उपस्थित होते.सर्वश्री.जीवन केसरकर, गौरेश सावंत, शंकर निकम, चंद्रकांत बिले, संदेश गावडे,उमाजी चव्हाण, सहदेव राऊळ, चंद्रकांत राऊळ, रवी भिसे, कौस्तुभ राऊळ, मिलिंद सावंत सौ, कालिंदी सावंत,सौ,उषा निकम, सौ,उमा राऊळ,सौ, रेश्मा पाटील,सौ, स्वाती केसरकर सौ,पल्लवी पेडणेकर, सौ,रश्मी कविठकर. आदी उपस्थित होते.दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘अवैध धर्मांतर’ या गंभीर समस्यांविरोधात सकल हिंदू समाज, हिंदु जनजागृती समिती आणि विविध महिला संघटनांनी एकत्रित येत प्रचंड जनआक्रोश मोर्चे काढले. या मोर्चामध्ये राज्यातील लाखो माता-भगिनी आणि हिंदू बांधव रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजही दुर्दैवाने या घटना थांबलेल्या नाहीत, उलट त्यांची तीव्रता आणि क्रूरता वाढतच चालली आहे.पालघरची श्रद्धा वालकर, जिचे ३५ तुकडे करण्यात आले; झारखंडची रबिका पहाडन, जिचे ५० तुकडे झाले; आणि नुकतेच कर्नाटकातील हुबळी येथे काँग्रेस नगरसेवकाची मुलगी नेहा हिरेमठ हिची झालेली निघृण हत्या -या घटना केवळ बातम्या नसून, त्या संपूर्ण हिंदू समाजासाठी आणि विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा आहेत.’लव्ह जिहाद’ हे केवळ प्रेमाचे नाटक नसून, ते एक संघटित, नियोजनबद्ध आणि वैचारिक युद्ध (Organized Crime & Demographic War) आहे. यामध्ये हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढणे, त्यांचे धर्मांतर करणे, लैंगिक शोषण करणे, दहशतवादासाठी वापरणे आणि विरोध केल्यास त्यांची निघृण हत्या करणे, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य आहे, जिथे परस्त्रीला मातेसमान मानले जाते. परंतु, आज त्याच महाराष्ट्रात हजारो हिंदू मुली ‘लव्ह जिहाद’ च्या बळी ठरत आहेत. वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण या गंभीर विषयावर चर्चा करून कठोर कायदा संमत करावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
या संदर्भात आम्ही खालील अत्यंत गंभीर वस्तुस्थिती आणि नवीन पुरावे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत:*
१. लव्ह जिहाद’ची सद्यस्थिती आणि भयावह आकडेवारीः(अ) बेपत्ता महिलांची आकडेवारी (NCRB व महाराष्ट्र गृह विभाग): राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालानुसार, २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षात महाराष्ट्रातून सुमारे १,७८,४०० महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. तसेच, राज्याच्या गृहविभागाने विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या एका वर्षातच महाराष्ट्रातून ३७,६९५ महिला बेपत्ता झाल्या. म्हणजेच दररोज सरासरी १०३ भगिनी बेपत्ता होत आहेत,(आ) मानवी तस्करीचा संशयः जरी सरकार ९०% बेपत्ता महिलांचा शोध लागत असल्याचे सांगत असले, तरी उरलेल्या १०% (म्हणजेच वर्षाला सुमारे ३,७०० मुली) नक्की कुठे जातात? या मुली ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘मानवी तस्करी’ (Human Trafficking) च्या बळी ठरत आहेत का? हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे.
२. आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करी आणि दहशतवादाशी संबंध : ‘एनआयए’ (NIA) च्या अहवालानुसार, केरळमधील निमिषा (फातिमा) आणि सोनिया (आयशा) यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून घर्मातरित केले गेले आणि नंतर सीरिया-अफगाणिस्तानमध्ये इसिस च्या दहशतवादी कारवायांसाठी पाठवले गेले. महाराष्ट्रातून बेपत्ता झालेल्या मुलींची वेश्याव्यवसायात किंवा आखाती देशांत ‘सेक्स स्लेव्ह’ म्हणून विक्री होत असल्याचा दाट संशय आहे.
३. आदिवासी पट्ट्यात ‘लैंड जिहाद’ आणि अस्तित्वाचा प्रश्नः महाराष्ट्रातील पालघर, नंदुरबार, रायगड, अमरावती यांसारख्या आदिवासी पट्टधात जमिनी हडपण्यासाठी आदिवासी मुलींशी विवाह करून त्यांचे धर्मांतर केले जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ विवाहाचा नसून ‘अनुसूचित जाती-जमातींच्या (SC/ST) अस्तित्वाचा’ बनला आहे. असाच प्रकार झारखंड व छत्तीसगड राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे.
४. कायदेशीर आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमीः(अ) केरळ उच्च न्यायालय (२००९): १५ वर्षापूर्वीच केरळ उच्च न्यायालयातील माहितीतून पुढे आले होते की, ‘लव्ह जिहाद’ ही कल्पना नसून एक संघटित कट आहे. यासाठी आखाती देशांतून पैसा पुरवला जातो. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. टी. शंकरन यांनी ‘लव्ह जिहाद’द्वारे मुलींचे धर्मांतर होत असल्याचे नमूद केले आहे.(आ) न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी समिती (२०१४): महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार असताना महिलांवरीलअत्याचार रोखण्यासाठी नेमलेल्या या समितीने, प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून मुलींचे धर्मांतर करण्याचे षड्यंत्र रोखण्यासाठी कायदा करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस गृह खात्याला केली होती.(इ) इतर राज्यांचे कायदेः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी आधीच कठोर कायदे केले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर आता जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने यात मागे का राहावे ?
५. सद्यस्थितीतील नवीन आव्हाने (इग जिहाद आणि ब्लैकमेलिंग): केरळ पोलीस अहवालानुसार, मुलींना आधी ड्रग्ज देऊन त्यांच्यावर बलात्कार करणे आणि नंतर त्याचे व्हिडिओ बनवून त्यांना धर्मांतरासाठी ब्लेकमेल करणे हे प्रकार वाढले आहेत. तसेच, सोशल मीडिया आणि डेटिंग अॅप्सवर खोटी हिंदू नावे धारण करून फसवणूक करण्याचे प्रकार १० पटींनी वाढले आहेत.
आमच्या प्रमुख मागण्या
१. कठोर कायदा कराः उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांप्रमाणे गुन्हेगाराला जन्मठेप शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा ‘लव्ह जिहाद व अवैध धर्मांतर विरोधी कायदा’ महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करावा.
२. विशेष तपास पथकः प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली ‘लव्ह जिहाद विरोधी विशेष पथक’ स्थापन करावे.
३. अशा प्रकरणांचा निकाल ६ महिन्यांच्या आत लागावा, यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत.
४. बेपत्ता मुलींचा शोधः महाराष्ट्रातून बेपत्ता असलेल्या १,७८,४०० महिला आणि मुलींचा शोध घेण्यासाठी ‘विशेष मोहीम’ (Special Drive) राबवावी आणि त्यातील ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे वेगळी नोंद करावीत.
५. पूर्वपरवानगी बंधनकारकः धर्मातर किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आणि पोलीस चौकशी होणे बंधनकारक करावे.जर नारी सुरक्षित राहिली, तरच राष्ट्र सुरक्षित राहील. हिंदू समाजाने संयम बाळगून अनेक मोर्चे काढले, निवेदने दिली. आता सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. या अधिवेशनात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला ‘लव्ह जिहाद मुक्त’ करावे,
