छत्तीसगड: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार यांच्या वा’दग्रस्त निर्णयामुळे देशभरात गं’भीर वादळ उठले आहे. न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांनी २००४ मधील वासुदेव गोंड विरुद्ध छत्तीसगड राज्य या खटल्याचा १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत दोषी ठरवत ७ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने पुराव्यांची पुनर्तपासणी करताना आरोपीने पीडितेच्या योनीवर लिंग ठेवून वीर्यपात केले, परंतु प्रत्यक्ष प्रवेश (पेनेट्रेशन) झाला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवल्याने एकच खालबळ उडाली आहे.
न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार यांनी स्पष्ट केले की, बलात्कार ठरवण्यासाठी प्रवेश हा अत्यावश्यक घटक आहे आणि केवळ वीर्यपात झाल्याने तो बलात्कार ठरत नाही . पीडितेच्या जबाबात विसंगती असल्याचे आणि वैद्यकीय पुराव्यांनुसार पीडितेचा हायमेन अबाधित असल्याचे न्यायालयाना आढळून आले . तथापि, आरोपीने पीडितेला खोलीत बंदिस्त करून तिचे हात-पाय बांधले होते, तिला वस्त्रहीन केले होते आणि तिच्या जननेंद्रियावर स्वतःचे लिंग घर्षित केले होते, हे न्यायालयाने मान्य केले. या कृती ‘तयारी’च्या पलीकडे जाऊन गुन्हा घडवून आणण्याच्या अगदी जवळच्या टप्प्यावर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा गुन्हा बलात्काराचा प्रयत्न (कलम ३७६ सह ५११) असल्याचे ठरवले.
या निर्णयामुळे मोठी टीका झाली आहे. पीडितेवर झालेला शारीरिक व मानसिक आघात पाहता अशी कृती ही केवळ प्रयत्न नसून पूर्ण बलात्कारासारखाच गं’भीर गु’न्हा आहे, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. संगीतकार विशाल दादलानींनी या निर्णयाला ‘रेपिस्ट बचाओ अभियान’ असे संबोधत तीव्र निषेध व्यक्त केला . कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कायद्याची अक्षरशः अंमलबजावणी करणे आणि पीडितेच्या दृष्टिकोनातून न्याय पाहणे यातील तफावत या निर्णयामुळे अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदींचा योग्य अर्थ लावला असला, तरी लैंगिक गुन्ह्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि संवेदनशीलता यावर गं’भीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
