दोडामार्ग: दोडामार्ग तालुक्यातील उसप-बोडदे येथे प्रस्तावित काळ्या दगडाची खाण आणि स्टोन क्रशर प्रकल्पाला शिवराम मनोहर गवस (विशेष कार्यकारी अधिकारी – महाराष्ट्र शासन) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळे आपली शेती आणि पर्यावरण धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील उसप-बोडदे या निसर्गरम्य भागात जर मायनिंग प्रकल्प सुरु झाला तर साहजिकच पर्यावरण, शेती, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्याचप्रमाणे उसप-बोडदे या गावातील स्थानिक नागरिकांच्या पारंपारिक उपजीविकेचे साधन असलेल्या काजू, नारळ, पोफळीच्या बागा आणि पाण्याचे स्रोत उध्वस्त होणार आहेत आणि त्यामुळे सध्या गावात नैसर्गिक जीवन जगणाऱ्या ग्रामस्थांना भविष्यात मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील उसप-बोडदे येथे प्रस्तावित काळ्या दगडाची खाण आणि स्टोन क्रशर प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची विशेष कार्यकारी अधिकारी शिवराम गवस यांनी केली आहे. शिवराम गवस यांनी याबाबत मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
शिवराम गवस यांनी निवेदनात म्हटले आहे कि, आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हातील दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे बोडदे, व मौजे ऊसपे या गावातील ग्रामस्थांच्या वतीने आपणास कळकळीची विनंती करण्यात येते कि, या गावातील – मौजे बोडदे सर्वे न. १८७/९, तर मौजे ऊसपे सर्वे नं.३६३ व १७२ या ठिकाणी एम.एन. एम.एन्. नायक सन्स हॉटमिक्सिंग. प्रा. लि. पणजी या कंपनीतर्फ दगडखाण, क्रेशर, गौणखनिज उत्कलन प्रकल्प होणार आहे. पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारा हा प्रकल्प असून यामूळे गावातील शेतजमीन.नापीक होईल, भूस्खलन, हवा प्रदूषण, जल स्तोत्रावर परीणाम, वन्यजीवांचे स्थलांतर, ध्वनी व धूळ प्रदूषण होणार आहे. थोडा मग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर झाला असतांना परराज्यातील कंपनिस महसूल विभागाकडून परवानगी दिली आहे. स्थानिकांचा या विनाशकारी प्रकल्पाला प्रचंड विरोध असून आपण या प्रकल्पास तातडीने स्थगीती दयावी. हि नम्र विनंती.
शिवराम मनोहर गवस हे दोडामार्गचे सुपुत्र असून सध्या कामानिमित्त पुणे येथे स्थायिक आहेत. शिवराम मनोहर गवस हे महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे विभागातील महाराष्ट्र शासन राजपत्र द्वारे नियुक्त केलेले विशेष कार्यकारी अधिकारी (Special Executive Officer) आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाद्वारे त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी हे प्रामुख्याने कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांचे अधिकार वापरतात. यामध्ये विविध प्रशासकीय कामे, जनहिताची कामे आणि विशिष्ट कायदेशीर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र शासन ला मदत करणे यांचा समावेश असतो.
