अंबरनाथ प्रतिनिधी (सुधीर गुजर): अंबरनाथच्या अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रातील आनंदनगर MIDC परिसरात हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिनी आणि विद्युत टॉवरच्या सुरक्षा क्षेत्रालगत प्रस्तावित औद्योगिक विकास, भूखंड वाटप आणि ‘Cluster-2’च्या नावाखाली सुरू असल्याचा दावा करण्यात येणाऱ्या प्लॉटिंगमुळे आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.एकीकडे ४०० KV अतिरिक्त उच्चदाब विद्युत वाहिनीच्या कथित सुरक्षा कॉरिडॉरमध्ये २०० चौरस मीटर भूखंड वाटप झाल्याचा दावा, तर दुसरीकडे एन्व्हेंशिया कंपनीसमोर ते आर.आर. सर्कल आणि आर.आर. सर्कल ते ठाकूरपाडा या पट्ट्यात ‘Cluster-2’च्या नावाखाली अंदाजे १०० ते १२० प्लॉट निर्माण करून औद्योगिक बांधकामे उभारली जात असल्याचा आरोप — या दोन्ही मुद्द्यांमुळे MIDC प्रशासनाच्या मंजुरी प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विद्युत सुरक्षा निकषांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात आता RTIच्या माध्यमातून मूळ NOC, MIDC अधिकाऱ्यांची फाईल नोटिंग, मंजुरी प्रक्रिया, बैठकीचे ठराव, लेआउट, संबंधित संस्थेची कागदपत्रे आणि सुरक्षा तपासणीचे अहवाल मागवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.४०० KV वीजवाहिनीच्या सावटात औद्योगिक भूखंड?उपलब्ध तक्रार/RTI मसुद्यानुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून M/s Arul Cluster Association या संस्थेला २०० चौरस मीटरचा भूखंड वाटप करण्यात आल्याचा दावा आहे. या वाटपासाठी संबंधित विद्युत प्राधिकरणाचे NOC आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.मात्र संबंधित भूखंड ४०० KV अतिरिक्त उच्चदाब विद्युत वाहिनीच्या कथित Right of Way किंवा सुरक्षा क्षेत्रात येतो का? हा आता या प्रकरणाचा मुख्य प्रश्न बनला आहे.याच पार्श्वभूमीवर कथित NOC नेमके कोणत्या आधारावर देण्यात आले, त्याची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी झाली होती का, NOC देताना विद्युत सुरक्षा निकष तपासण्यात आले होते का आणि MIDCने त्या NOCची स्वतंत्र पडताळणी केली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.NOC आहे म्हणून सुरक्षा प्रश्न संपत नाही; NOC कोणत्या पाहणीवर आणि कोणत्या तांत्रिक अहवालावर आधारित आहे, हा मूळ प्रश्न आहे.
‘Cluster-2’च्या नावाखाली १०० ते १२० प्लॉट?अनिल लक्ष्मण भोईर यांनी MIDCच्या चीफ इंजिनियर प्रकाश चव्हाण यांना दिलेल्या पत्रात एन्व्हेंशिया कंपनीसमोर ते आर.आर. सर्कल तसेच आर.आर. सर्कल ते ठाकूरपाडा या परिसरात हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिन्या व टॉवरच्या लगत मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग सुरू असल्याची माहिती निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे. पत्रात ‘Cluster-2’च्या नावाखाली अंदाजे १०० ते १२० प्लॉट पाडून भविष्यात विविध कंपन्या आणि औद्योगिक बांधकामे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र या प्लॉटिंगला अधिकृत मंजुरी आहे का? मंजूर लेआउट कोणता आहे? विद्युत सुरक्षा क्षेत्राचा विचार करून नियोजन करण्यात आले आहे का? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.GNP कंपनीच्या प्रकल्पावरही संशयाची छाया?तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार GNP कंपनी, निखिल लटके आणि उदय ढाले यांनी संबंधित प्रकल्प मंजूर/पास केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.यासोबतच MIDCमधील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रकल्प मंजूर करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.मात्र हा आरोप अत्यंत गंभीर असल्याने त्याची अधिकृत कागदपत्रे, मंजुरी नोंदी, फाईल नोटिंग, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या, तांत्रिक अहवाल, NOC आणि बैठकीचे ठराव तपासल्याशिवाय त्याला तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.म्हणूनच या प्रकरणात आता मुख्य प्रश्न असा आहे—GNP कंपनीच्या प्रकल्पाला नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजुरी दिली?निखिल लटके आणि उदय ढाले यांची मंजुरी प्रक्रियेत नेमकी भूमिका काय होती?संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी देताना ४०० KV किंवा हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिनीचा सुरक्षा कॉरिडॉर तपासण्यात आला होता का?MIDCच्या फाईलमध्ये विद्युत विभागाचा स्वतंत्र तांत्रिक अहवाल आहे का?याच प्रश्नांची उत्तरे आता RTI आणि अधिकृत चौकशीच्या माध्यमातून शोधली जाणे आवश्यक आहे.
‘MIDC अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मंजुरी?’ — आरोपांची चौकशी कधी?प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत MIDC अधिकाऱ्यांची भूमिका असल्यामुळे “अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रकल्प मंजूर करण्यात आला” असा आरोप करण्यात आला आहे.परंतु या आरोपाची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी केवळ राजकीय किंवा तक्रारीतील आरोप पुरेसे ठरणार नाहीत.फाईल कुठून सुरू झाली?कोणत्या अधिकाऱ्याने प्रस्ताव तपासला?कोणत्या तांत्रिक विभागाने अहवाल दिला?NOC कोणी स्वीकारला?स्थळ पाहणी कोणी केली?मंजुरीवर अंतिम स्वाक्षरी कोणी केली?MMC/संबंधित बैठकीत कोणता ठराव झाला?या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांतून मिळाल्यासच कथित गैरप्रकाराची व्याप्ती स्पष्ट होऊ शकते.RTIमध्ये नेमके काय मागितले?या प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून संपूर्ण मंजुरी फाईल बाहेर काढण्याचा प्रयत्न.
तुमच्या मसुद्यानुसार RTIमध्ये पुढील कागदपत्रे मागण्यात आली आहेत—
१. मूळ NOCची प्रमाणित प्रतM/s Arul Cluster Association यांनी सादर केलेल्या कथित NOCची मूळ/प्रमाणित प्रत.
२. NOC पडताळणी अहवालMIDC अधिकाऱ्यांनी NOCची केलेली पडताळणी, त्यासंबंधी अहवाल आणि फाईल नोटिंग.
३. संपूर्ण मंजुरी फाईलभूखंड वाटपाशी संबंधित note sheets, approvals आणि अधिकाऱ्यांच्या नोंदी.
४. २४ नोव्हेंबर २०२३च्या बैठकीचा ठरावप्रस्तावासंदर्भातील MMC बैठकीचे minutes आणि resolution.
५. Arul Cluster Associationची कागदपत्रेसंस्थेची नोंदणी, संविधान आणि पदाधिकाऱ्यांची माहिती.
६. सुरक्षा क्षेत्रातील भूखंड वाटपाबाबतचे नियमअशा सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रात औद्योगिक भूखंड वाटप करण्यास परवानगी देणारे MIDC नियम, शासन निर्णय किंवा धोरणात्मक तरतुदी.
ही कागदपत्रे बाहेर आल्यानंतर मंजुरी प्रक्रिया नियमांनुसार झाली की नाही, हे तपासण्यास महत्त्वाचा आधार मिळू शकतो.सर्वात मोठा प्रश्न — NOC खरी, वैध आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे का? या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आता NOC बनला आहे.कारण एखाद्या हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिनीच्या जवळ औद्योगिक वापरासाठी भूखंड मंजूर झाला असल्यास, त्या निर्णयामागील तांत्रिक आधार स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. NOC कोणी दिले?कधी दिले?कोणत्या अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केली? कोणत्या स्थळ पाहणीवर आधारित होते?सुरक्षा अंतर मोजण्यात आले होते का?टॉवरची प्रत्यक्ष स्थिती नकाशावर दाखवण्यात आली होती का?MIDCने NOCची स्वतंत्र पडताळणी केली का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अत्यावश्यक आहे.हाय-व्होल्टेज सुरक्षा नियमांचा मुद्दा ऐरणीवरतक्रारीत Central Electricity Authority (CEA) Regulations, 2022 आणि संबंधित Indian Standardsचा संदर्भ देण्यात आला आहे.मसुद्यात ४०० KV transmission line संदर्भात साधारण ४६ ते ५२ मीटरच्या Right of Way/सुरक्षा कॉरिडॉरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष लागू सुरक्षा अंतर हे तांत्रिक तपशील, टॉवरची रचना, वाहिनीची व्यवस्था आणि लागू नियमांनुसार अधिकृत तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून निश्चित होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे “४६ मीटर किंवा ५२ मीटर” एवढ्यावरच वाद न ठेवता प्रत्यक्ष सर्व्हे आणि अधिकृत तांत्रिक मोजमाप करणे, हीच या प्रकरणातील निर्णायक बाब ठरू शकते.
BCCला तात्काळ ब्रेक लावण्याची मागणीअनिल भोईर यांच्या पत्रात या परिसरातील बांधकामांना Building Completion Certificate देण्याच्या प्रक्रियेलाच तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.कार्यकारी अभियंता, अंबरनाथ; चीफ इंजिनियर, अंधेरी आणि संबंधित विद्युत विभाग यांच्या संयुक्त स्थळ पाहणीशिवाय कोणत्याही कंपनी किंवा बांधकामाला BCC देऊ नये, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुरक्षा अंतर प्रत्यक्ष मोजून त्याचा अहवाल तयार करावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची लेखी सहमती मिळाल्यानंतरच BCCचा विचार करावा, अशी मागणी आहे. “फाईलवरील सही कामगाराचा जीव वाचवू शकणार नाही!”या प्रकरणातील सर्वात तीव्र मुद्दा म्हणजे कामगारांच्या जीवित सुरक्षेचा.भोईर यांच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, औद्योगिक विकासाला विरोध नाही; कंपन्या, रोजगार आणि विकास हवा आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली कामगारांच्या सुरक्षेशी तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. पत्रातील सवाल थेट आहे—> “एखाद्या कामगाराचा जीव गेल्यानंतर फाईलवरील सही, NOC किंवा Building Completion Certificate त्या कामगाराला परत आणू शकणार नाही.” म्हणूनच या प्रकरणात “सुरक्षा आधी, प्रमाणपत्र नंतर” ही भूमिका मांडण्यात आली आहे.अनधिकृत प्लॉटिंग आढळल्यास जमीनमालकांपासून विकासकांपर्यंत कारवाईची मागणीपत्रात केवळ प्रशासनाला कागदपत्रे मागण्यापुरता मुद्दा ठेवलेला नाही.अनधिकृत प्लॉटिंग, नियमबाह्य बांधकाम किंवा विद्युत सुरक्षा निकषांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित जमीनमालक, विकासक, कंपनी किंवा जबाबदार व्यक्तींवर लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी NOC, परवाने किंवा BCC देण्यात आले असल्यास त्यांची प्रमाणित प्रत, स्थळ पाहणी अहवाल, सुरक्षा तपासणी अहवाल आणि संबंधित विद्युत विभागाची लेखी सहमती उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.दस्तऐवज बनावट ठरल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारातुमच्या 400 KV प्रकरणाच्या मसुद्यानुसार, जर तपासणीत कोणतेही दस्तऐवज खोटे, बनावट किंवा चुकीची माहिती देऊन मिळवलेले आढळले, तर Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 तसेच लागू Electricity Actच्या तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाईची मागणी केली जाऊ शकते.मात्र सध्या या प्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल झाल्याची किंवा कोणताही दस्तऐवज अधिकृतरीत्या बनावट ठरल्याची माहिती उपलब्ध नाही.त्यामुळे हा मुद्दा “गुन्हा सिद्ध झाला” असा नसून, “दस्तऐवज बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास फौजदारी कारवाईची मागणी” अशा स्वरूपातच मांडणे आवश्यक आहे.
१५ दिवसांत अहवाल; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा: अनिल भोईर यांच्या पत्रात संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून १५ दिवसांत लेखी कृती अहवाल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संयुक्त स्थळ पाहणी, सुरक्षा अंतराची पडताळणी किंवा संबंधित विद्युत विभागाची लेखी सहमती न घेता BCC देण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही पत्रात देण्यात आला आहे. आता प्रशासनाने सहा प्रश्नांची उत्तरे द्यावीतया प्रकरणात आता प्रशासनासमोर खालील प्रश्न निर्णायक ठरणार आहेत—१. ‘Cluster-2’ची अधिकृत मंजुरी नेमकी कोणती?२. १०० ते १२० प्लॉटचा प्रस्ताव कोणत्या मंजूर लेआउटवर आधारित आहे?३. ४०० KV/हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिनीपासून प्रत्यक्ष सुरक्षा अंतर किती आहे?४. संबंधित NOC कोणत्या स्थळ पाहणी आणि तांत्रिक अहवालावर आधारित आहे?५. GNP कंपनीच्या प्रकल्पाला मंजुरी देताना कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी फाईल तपासली आणि अंतिम मंजुरी कोणी दिली?६. निखिल लटके आणि उदय ढाले यांची प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेत अधिकृत भूमिका काय होती?या प्रश्नांची उत्तरे फाईल नोटिंग, मंजुरी आदेश, NOC, तांत्रिक अहवाल आणि स्थळ पाहणी पंचनामे यांतून मिळू शकतात.RTI उघड करणार ‘फाईलमधील सत्य’?या प्रकरणात आता सर्वाधिक लक्ष RTIकडे लागले आहे.कारण आरोप राजकीय किंवा प्रशासकीय पातळीवर कितीही गंभीर असले, तरी मूळ फाईल, NOC, note sheets, technical reports आणि मंजुरीची साखळी समोर आल्याशिवाय अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.जर सर्व मंजुरी नियमांनुसार झाल्या असतील, तर संबंधित प्रशासनाकडे ते कागदपत्रांच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्याची संधी आहे.आणि जर नियमबाह्य मंजुरी, चुकीची माहिती, अपूर्ण सुरक्षा तपासणी किंवा दस्तऐवजांमध्ये विसंगती आढळली, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा मार्गही याच कागदपत्रांतून खुला होऊ शकतो.प्रशासनासाठी आता ‘क्लीन चिट’ नव्हे, पारदर्शकता महत्त्वाचीया प्रकरणाचा खरा मुद्दा कोणत्याही एका कंपनीविरोधात किंवा व्यक्तीविरोधात आरोप करणे नसून औद्योगिक भूखंड वाटप आणि बांधकाम मंजुरीची प्रक्रिया नियमांनुसार आणि सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देऊन झाली का, हा आहे.
‘Cluster-2’मधील कथित प्लॉटिंगपासून ४०० KV विद्युत कॉरिडॉरपर्यंत, NOCपासून BCCपर्यंत आणि MIDCच्या फाईल नोटिंगपासून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची पडताळणी आवश्यक आहे.फाईल स्वच्छ असेल तर ती जनतेसमोर आणा; नियमभंग असेल तर जबाबदारी निश्चित करा — पण मौन राहू नका, अशीच या प्रकरणातून निर्माण झालेली अपेक्षा आहे.“BCC महत्त्वाचे की कामगारांचा जीव?”अनिल भोईर यांच्या पत्रातील हा सवाल आता केवळ घोषवाक्य न राहता प्रशासनासाठी कसोटीचा प्रश्न ठरत आहे.“कागदावरील मंजुरी महत्त्वाची की प्रत्यक्ष सुरक्षितता?”याचे उत्तर प्रत्यक्ष संयुक्त स्थळ पाहणी, तांत्रिक सुरक्षा अहवाल, NOCची पडताळणी आणि संपूर्ण मंजुरी फाईल यांतूनच मिळणार आहे. आता पाहायचे एवढेच—‘Cluster-2’चा विस्तार नियमांच्या चौकटीत झाला आहे का, की हाय-व्होल्टेज तारांच्या सावटाखाली मंजुरीची घाई करण्यात आली?GNP प्रकल्पाच्या मंजुरीत कोणाची भूमिका होती?MIDC अधिकाऱ्यांनी नियम तपासले की केवळ फाईल पुढे सरकवली?NOC खरोखर तांत्रिक सुरक्षिततेवर आधारित आहे का?आणि सर्वात महत्त्वाचे — कामगारांच्या सुरक्षेची प्रत्यक्ष जबाबदारी कोण घेणार?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता कागदपत्रांतून बाहेर येणे आवश्यक आहे.पुढील टप्प्यात RTIमधून मिळणाऱ्या कागदपत्रांवरून या प्रकरणातील मंजुरीची संपूर्ण साखळी, संबंधित अधिकारी, NOCचा स्रोत, प्रकल्प मंजुरी आणि कथित सुरक्षा उल्लंघन यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे निर्णायक ठरणार आहे.
