सावंतवाडी: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे पारंपरिक स्रोत संपविणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून तो हिंदू धर्माच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता हक्कांवर थेट आघात असल्याने हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हाणून पाडू, असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांनी सावंतवाडी येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. या पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरू सत्यवान कदम, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पाटील, श्री. विरेश माईणकर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा संयोजक श्री. शिवराम देसाई, श्री. यशवंत परब उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन पूजा-अर्चा, धार्मिक विधी, अन्नछत्रे आणि परंपरा टिकून राहाव्यात यासाठी जमिनी इनाम स्वरूपात दिल्या होत्या. कायदेशीरदृष्ट्या देवस्थानातील ‘मूर्ती’ ही स्वतंत्र ‘कायदेशीर व्यक्ती’ मानली जाते आणि संबंधित जमिनींची मालकी त्या देवतेच्या नावे असते. मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत ही इनामे रद्द करून त्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावे मालकी स्वरूपात वर्ग करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने मंदिरांच्या सेवेसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनी भविष्यात व्यापारी व्यवहारांमध्ये जाऊन देवस्थाने आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होतील.
या कायद्यातील कलम १ उपकलम २ नुसार वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले असून केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींवरच निर्मूलनाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे लक्षात येत आहे. हा प्रकार संविधानातील अनुच्छेद १४ मध्ये नमूद समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असून शासनाच्या निधर्मी भूमिकेशी विसंगत आहे. एका धर्माच्या मालमत्तांना संरक्षण आणि दुसऱ्या धर्माच्या देवस्थानांच्या जमिनींवर निर्बंध, हा दुजाभाव आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील कलम १८ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग बंद करण्यात येत असल्याने विश्वस्त, पुजारी आणि भाविकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येणार असून न्यायालयीन हस्तक्षेप रोखून प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्याचा हा प्रयत्न आहे. याशिवाय, १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ताब्यात असलेल्या अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्याची तरतूद ही देवस्थानांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी आहे.
शासनाने हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपुरी असून ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवावी, महाराष्ट्रातील मंदिरांचा धार्मिक वारसा, परंपरा आणि अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने या संपूर्ण मसुद्याचा फेरविचार करावा, गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करून देवस्थान जमिनींना विशेष संरक्षण द्यावे, तसेच ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन – प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करण्यात यावी, जेणेकरून अशा जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखता येईल, अशा मागण्याही पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या.
