मुबंई: धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्याकरिता विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. याबाबत बोलतांना हा कायदा इतर राज्यांच्या धरतीवर महाराष्ट्र सरकारने पारित केला याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच करायला पाहिजे. तसेच या कायद्यात येणाऱ्या काळात पुढील सुधारणा झाल्यास बरे होईल असे हिंदू विधिज्ञ परिषदचे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे.
१) या कायद्यात जामीन मिळण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवलेली आहे. अनेक अन्य कायद्यांमध्ये उदाहरणार्थ संघटित गुन्हेगारीचा कायदा अथवा बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा अशा कायद्यांमध्ये जामीन अर्ज ऐकताना सरकारी वकिलाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आणि आरोपी निर्दोष आहे. अथवा आरोपी बद्दल फारसा पुरावा नाही अशी न्यायालयाची खात्री पटल्याशिवाय जामीन दिला जात नाही. या कायद्यात असे कलम असते तर अजून चांगले झाले असते भविष्यात याचा विचार सरकार नक्कीच करील अशी आशा आहे. कारण अल्पवयीनांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात जो लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ आहे. त्या कायद्यामध्येही जामीन देण्याबद्दल अशी कठोर तरतूद नसली तरी एक वर्षाच्या खटला संपवण्याचे प्रावधान आहे. ते या कायद्यात नाही त्यामुळे केवळ खटला सुरू झालेला नाही अथवा न्यायालयाच्या व्यापामुळे खटल्याची सुनावणी लांबलेली आहे. अशा कारणांनी या कायद्यातील आरोपींना जामीन दिला जाऊ शकतो.
२) ज्या दिवशी कायदा अमलात येतो त्या दिवशीपासून त्यात नमूद केलेला अथवा वर्णन केलेला वर्णन केलेले कृत्य हे गुन्हा म्हणून नोंदवले जाऊ शकते. त्यामुळे ज्या दिवशी कायदा अमलात आणला जाईल त्या दिवशी पासून पुढे या कायद्याखाली गुन्हे नोंदवले जातील परंतु गुन्हा ही एक बाब आहे आणि अशा स्वरूपात म्हणजेच बेकायदेशीर स्वरूपात झालेला विवाह ही दुसरी बाब आहे. कायदा अमलात आणण्याआधी जर विवाह झाला असेल जो या कायद्याखाली बेकायदेशीर ठरला असता परंतु कायदा अमलात आणण्याच्या आधी तो झालेला आहे. तर अशा परिस्थितीत विवाह कंटिन्यूंग आहे. त्यामुळे तोही खरा या कायद्याखाली रद्दबातल करून घेण्याची तरतूद स्पष्टपणे असावी. अथवा न्यायालयांना त्याचा अर्थ लावत बसावा लागेल म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचे तर कायदा अमलात आणण्याच्या आधीचा एखादा असा बेकायदेशीरपणे झालेला विवाह असेल तर कायदा अमलात आणल्यानंतर सुद्धा हा विवाह रद्दबातल करून घेण्याची तरतूद कायद्यात स्पष्टपणे नोंदविली असायला हवी होती. भविष्यात अशी तरतूद केल्यास तर चांगले होईल.
