सावंतवाडी प्रतिनिधी: महाराष्ट्र शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना गेली कित्येक वर्ष अनुदानात वाढ नाही वर्ग बदल नाही. तसेच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळत नाही. तरी तात्काळ या मागण्या पूर्ण करून ग्रंथालयांना न्याय मिळावा अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यासंदर्भात सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना करवी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघ तर्फे देण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडाने श्री तावडे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी निश्चितपणे सार्वजनिक शासनमान्य ग्रंथालयांच्या मागण्या वरिष्ठ पातळीवर आपण निश्चितपणे पोहोचू असे आश्वासन दिले. यावेळी राज्यस्तरीय ग्रंथालय पुरस्कार विजेते जिल्हा ग्रंथालया चे माजी अध्यक्ष आनंद वैद, उपाध्यक्ष धाकू तानावडे, सचिव राजन पांचाळ, संचालक एडवोकेट संतोष सावंत, प्रवीण भोगटे, सौ. दीक्षा परब आदी उपस्थित होते.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे महाराष्ट्र राज्यांमधील कार्यरत सार्वजनिक ग्रंथालयांना २०१२ पासून काहीच मिळालेले नाही. नवीन ग्रंथालयांना मान्यता नाही. त्यामुळे ग्रंथालय चळवळ लोप पावते की काय? अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नवीन ग्रंथालयांना विना विलंब आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्राधान्य देऊन निर्णय घ्यावा व त्याची अंमलबजावणी व्हावी. ग्रंथालयांना अनुदानात वाढ करण्यात यावी. तसेच गेली बारा वर्षे होऊन अधिक काळ ची मान्यता प्राप्त अनुदानित ग्रंथालय आहेत. त्यांना वर्ग वाढ झालेली नाही. वर्ग बदल करून वर्ग वाढ होण्याबाबत आवश्यक आहे. तरी या प्रमुख तीन मागण्या तात्काळ सोडवाव्यात व ग्रंथालय चळवळी व्यापक करावी अशा मागणीचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
