कल्याण | महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : कल्याण-शीळ रोडवर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. ‘लोढा पलावा’, ‘रनवाल सिटी’ यांसारखे अनेक मोठे आणि गगनचुंबी गृहप्रकल्प या भागात उभे राहिले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक करून, आपली आयुष्यभराची पुंजी लावून हजारो कुटुंबे येथे मोठ्या आशेने स्थायिक झाली आहेत. मात्र, ‘विकास’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली हक्काचे घर घेणाऱ्या या नागरिकांच्या वाट्याला आता भीषण पाणीटंचाई आणि वाहतूक कोंडीचा मोठा मनस्ताप आला आहे. ‘घर दिले, पण पाणी कुठे आहे?’ असा संतप्त सवाल आता नागरिक प्रशासनाला विचारत आहेत.
नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष
प्रशासनाने बिल्डरांच्या फायद्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांना डोळे झाकून परवानग्या दिल्या, मात्र या वाढत्या लोकसंख्येला पाणी कसे पुरवणार, याचा कोणताही विचार किंवा नियोजन केल्याचे दिसत नाही. हजारो नवीन फ्लॅट्स विकले गेले, लोकसंख्या वेगाने वाढली, मात्र त्याप्रमाणात नवीन जलस्रोत, जलवाहिन्या (पाईपलाईन), पाण्याच्या टाक्या आणि जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. विकासाच्या नावाखाली केवळ टॉवर्स उभे राहिले, पण पाणीपुरवठ्याचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे.
नागरिकांचे हाल आणि टँकर लॉबीचा सुळसुळाट
आज परिस्थिती अशी आहे की, नळाला जेमतेम तासभर पाणी येते आणि तेही थेंबभर! त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. दैनंदिन कामांवर याचा मोठा परिणाम होत असून, पाणीटंचाईमुळे रहिवाशांना नाईलाजाने महागड्या खाजगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी, आधीच घराचे हप्ते भरणारे नागरिक आता पाण्याच्या टँकरच्या अतिरिक्त आर्थिक भारामुळे मेटाकुटीला आले आहेत. शिवाय, अनेकदा टँकरच्या अस्वच्छ पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला असून रोगराई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
वाहतूक कोंडीचा फास
केवळ पाणीटंचाईच नाही, तर कल्याण-शीळ रोडवर दररोज होणारी भीषण वाहतूक कोंडी हा नागरिकांसाठी दुसरा सर्वात मोठा त्रास ठरत आहे. वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे तासन् तास ट्रॅफिकमध्ये अडकून पडावे लागत आहे. यामुळे वाढते प्रदूषण आणि वेळेचा अपव्यय यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
जबाबदार कोण?
कल्याण-शीळ रोडवरील या वाढत्या पाणीटंचाईला आणि गैरसोयींना जबाबदार कोण? असा खडा सवाल आता उपस्थित होत आहे. प्रकल्पांना मंजुरी देताना पाण्याच्या स्रोतांचा आणि भविष्यातील क्षमतेचा अंदाज का घेतला गेला नाही? हे प्रशासनाचे निव्वळ दुर्लक्ष आहे की बिल्डरांच्या फायद्यासाठी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी देण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, तहानलेल्या आणि त्रस्त नागरिकांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
