२१ ऑक्टोबर वार्ता: ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’च्या माहितीनुसार सध्या देशभरात ४ कोटी ४४ लाख खटले विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. पैकी ८ टक्के खटले महिलांनी प्रविष्ट केलेले आहेत. अशा खटल्यांची संख्या ३६ लाख ५७ सहस्र आहे. यात दिवाणी आणि फौजदारी दोन्हींचा समावेश आहे. महिलांच्या ४५ टक्के खटल्यांत कधी त्यांचे, तर कधी दुसर्या पक्षाचे अधिवक्ते उपस्थित रहात नाहीत किंवा आरोपी जामीन मिळवून पसार झालेले आहेत. यामुळे खटले रखडलेले आहेत. याखेरीज ७ टक्के खटल्यांवर वरच्या न्यायालयांनी स्थगिती दिलेली आहे.
खटले प्रलंबित असण्याची कारणे….
१. पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्टच करण्यास विलंब करणे आणि न्यायालयात वारंवार अन्वेषणाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी करणे.
२. आरोपपत्र प्रविष्ट करणे; मात्र कागदपत्रे सादर न करणे.
३. आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयांनी वारंवार तारखा दिल्याने आरोप निश्चित होण्यासाठीच २-३ वर्षांचा कालावधी जाणे.
४. महत्त्वाच्या साक्षीदारांना उपस्थित करणे पोलिसांना शक्य होत नसणे.
५. कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईवर स्थगिती आल्याने आरोपी जामिनावर पसार होणे.
६. कधी सरकारी, तर कधी खासगी अधिवक्ते अनुपस्थित असणे.
