कल्याण | महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : कल्याण-शीळ रोड परिसरात सध्या मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र, या गगनचुंबी इमारतींच्या ‘विकासा’च्या नावाखाली स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा अक्षरशः बळी दिला जात आहे. या वाढत्या नागरीकरणासोबत पायाभूत सुविधांचे कोणतेही नियोजन नसल्याने ‘आज स्थानिक रहिवासी चारही बाजूंनी संकटात’ सापडला आहे. या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात आता ‘भूमिपुत्र धर्माभिमानी संघाने’ तीव्र संताप व्यक्त केला असून, “या दुर्दशेला जबाबदार कोण?” असा थेट जाब प्रशासनाला विचारला आहे.
भूमिपुत्र धर्माभिमानी संघाने एका विशेष मोहिमेद्वारे कल्याण-शीळ परिसरातील दाहक वास्तव समोर आणले आहे. “विकास हवा, पण तो नियोजनबद्ध हवा,” अशी ठाम भूमिका घेत त्यांनी नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यातील भीषण समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख समस्या आणि उपस्थित केलेले प्रश्न :
पाण्याची भीषण टंचाई : पिण्याच्या पाण्याचे कोणतेही नियोजन नसून नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे आणि सर्वस्वी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्ते : अंतर्गत रस्त्यांची पूर्णपणे दुर्दशा झाली असून खड्डे आणि चिखलामुळे नागरिक हैराण आहेत. मुख्य रस्त्यांवर तासन्तास चालणाऱ्या ट्रॅफिक जॅममुळे नागरिकांचा अमूल्य वेळ आणि इंधन वाया जात आहे.अपूर्ण सांडपाणी व्यवस्था व आरोग्याचा धोका : सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याने गटारे तुंबून आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीजपुरवठ्याचा बोजवारा : विद्युत वितरण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून ओव्हरलोडिंगमुळे वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे.कृत्रिम पूरस्थिती : नैसर्गिक नाले बुजवून आणि त्यावर अतिक्रमणे करून बांधकामे झाल्याने पावसाळ्यात घर आणि रस्ते जलमय होऊन पुराचा धोका वाढला आहे.शाळकरी मुलांचे हाल : शाळेच्या वाटा असुरक्षित झाल्या असून पावसाळ्यातील चिखल आणि घाणीतून वाट काढताना विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत.
प्रकल्पांना परवानग्या देण्यापूर्वी नियोजन का नाही?
मोठमोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना त्या प्रमाणात रस्ते, पाणी, वीज आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे प्रशासनाला आवश्यक वाटत नाही का? असा रोकडा सवाल भूमिपुत्र धर्माभिमानी संघाने उपस्थित केला आहे. स्थानिकांच्या हक्कासाठी आणि न्यायासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात, “नियोजन करा, सुविधा द्या आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचवा,” अशी आग्रही मागणी संघाने केली आहे.प्रशासनाने आणि संबंधित प्राधिकरणांनी केवळ कागदावरील विकास न दाखवता, प्रत्यक्ष जमिनीवरील या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अन्यथा जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा यातून देण्यात आला आहे.
