कुडाळ प्रतिनिधी: शासनाने आंबा-काजू बागायतदारांना जाहीर केलेली हेक्टरी २२ हजार रुपयांची मदत हि अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे द्राक्ष बागायतदारांना शासन मदत देते त्या धर्तीवर आंबा-काजू बागायतदारांना मदत द्यावी.त्यासाठी गरज भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्य अध्यक्षतेखाली मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करावी. आंबा-काजू बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले असल्याने यात कोणीही कोणतेही राजकारण करू नये अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चरचे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण परब आणि प्रसिद्धी समिती प्रमुख तथा को-चेअरमन ऍड. नकुल पार्सेकर यांनी केली आहे. एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेऊन आंबा-काजू बागायतदारांना आपला पाठिंबा जाहीर करून नुकसान भरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली.
यावेळी उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण उर्फ दीपक परब, प्रचार समिती प्रमुख ऍड. नकुल पार्सेकर, सदस्य राजन नाईक, को-चेअरमन संतोष राणे, सदस्य शिवाजी घोगळे, कृष्णा साळसकर उपस्थित होते.यावेळी बोलताना श्रीकृष्ण परब म्हणाले, निसर्गाच्या प्रकोपामुळे आंबा-काजू बागायतदारांचे यावर्षी प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी आंबा-काजू बागायतदारांनी एकत्र येत मोर्चे काढले, रस्ता रोको आंदोलन केले. त्याची काहीशी दखल घेत शासनाने आंबा बागायतदारांना हेक्टरी २२ हजार रुपये मदत जाहीर केली. पण एका हेक्टर मध्ये शंभर आंब्याची कलमे येतात. त्यामुळे नुकसानभरपाई वाढवून देण्याची विनंती श्री. परब यांनी केली. तसेच काजूला हमीभाव मिळावा अशी देखील त्यांनी मागणी केली. काजूला हमीभाव मिळावा यासाठी आमदार निलेश राणे देखील प्रयत्नशील आहेत. त्याला आमचा पाठिंबा असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.प्रचार समिती प्रमुख ऍड. नकुल पार्सेकर यांनी देखील मदत तुटपुंजी असून मदत वाढवून द्यावी अशी मागणी केली.
ऍड. पार्सेकर म्हणाले, जिल्ह्यात बहुतांशी शेतकरी आंबा, काजू पिकावर अवलंबून आहेत. त्यांचे दुसरे कोणते उपजीविकेचे साधन नाही. यावर्षी निसर्गाचा प्रकोप झाला आहे. त्याच बरोबर जिल्ह्यात ५०० च्या वर प्रक्रिया उद्योग आहेत.उत्पादनच नसल्याने प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल मिळाला नाही. त्यामुळे कर्ज काढून सुरु केलेले हे उद्योग अडचणीत आले आहेत. बँकांचे हप्ते कसे भरायचे असा प्रश्न या प्रक्रिया उद्योजकांसमोर उभा आहे. शासनाने जाहीर केलेले एकरी रु. २२ हजार हि नुकसानभरपाई रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे. याचा शासन फेरविचार करेल असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी सुद्धा दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांनी नुकसान भरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांच्या भूमिकेविषयी बोलताना ऍड. पार्सेकर यांनी सांगितले, पश्चिम महाराष्ट्रात चांगली नुकसान भरपाई दिली जाते. कोकणातील शेतकऱ्याने मात्र कधी अशी मागणी केली नव्हती. पण आज कोकणातील शेतकरी निसर्ग प्रकोपामुळे हवालदिल झाला आहे. अशा मागणी केली नव्हती. पण आज कोकणातील शेतकरी निसर्ग प्रकोपामुळे हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने हेक्टरी फक्त रु. २२ हजार नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. हि मदत तुटपुंजी असून शेतकऱ्यांनी ती स्वीकारू नये. कोकणातील शेतकरी कधी कोणाकडे मदतीसाठी हात पसरत नाही. केवळ नाईलाज म्हणून शेतकऱ्यांनी शासनाकडे हि मागणी केली आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या रु. २२ हजारच्या नुकसानभरपाई बाबत फेरविचार करावा अशी आग्रही भूमिका महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चरचेरी असल्याचे ऍड. नकुल पार्सेकर यांनी सांगितले.
ऍड. पार्सेकर पुढे म्हणाले, द्राक्ष बागायतदारांचे नुकसान झाले त्यावेळी शासनाने त्यांना भरघोस मदत केली. त्याबद्दल आमचे काही म्हणणे नाही. पण द्राक्ष बागायतदारांचा जेव्हा शासन विचार करते तेव्हा निसर्ग प्रकोपामुळे त्रस्त असलेल्या कोकणातील शेतकऱ्यांचा देखील शासनाने विचार करावा. तसेच हे करत असताना शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मॉनिटरिंग कमिटी नेमावी, जेणेकरून लाभार्थ्यांना मिळणारा पैसा अन्य ठिकाणी वळविला जाणार नाही. असे ऍड. पार्सेकर यांनी सांगितले. तसेच हे बागायतदार महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चरचे सभासद आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर त्यांच्या पाठीशी ठाम उभी आहे. चेअरमन रवींद्र माणगावे यांचे देखील त्यासाठी प्रयत्न आणि पत्रव्यवहार सुरु आहेत. असे ऍड. पार्सेकर यांनी शेवटी सांगितले.
