४ एप्रिल वार्ता: केंद्र शासनाने प्रस्तुत केलेल्या वक्फ संबंधीच्या विधेयकात वक्फ मंडळाला मिळालेले अमर्याद अधिकार काही प्रमाणात कमी करण्यात आले असले, तरी हिंदू समाजाच्या भूमीच्या रक्षणाची संपूर्ण हमी या विधेयकात आलेली नाही. सध्याचे वक्फ संबंधिचे विधेयक अपूर्ण असून हिंदू समाजाच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यास असमर्थ आहे. हिंदूंच्या न्याय्य भूमींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने संयुक्त संसदीय समितीनेसमोर हिंदू पक्षाने मांडलेल्या सूत्रांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि हिंदू समाजाच्या हक्कांवर होणारा अन्याय दूर केला पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.
या प्रस्तूत विधेयकातील कलम ४०, १०४, १०७ आणि १०८ यांसारखी काही भयंकरे कलमे रद्द करण्यात आली आहेत, याचे हिंदु जनजागृती समिती पूर्ण समर्थन करते. कलम ३(c) नुसार केवळ सरकारी जमिनींची चौकशी केली जाणार असून पूर्वी जे वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित झाल्या आहेत त्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे; मात्र हिंदू समाजाच्या मंदिरांच्या जमिनी, ट्रस्टच्या जमिनी, इतर समुदायांच्या मालकीच्या जमिनी आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणच्या अखत्यारीतील जमिनी जर वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित झाल्या असतील, तर त्यावर पूर्वलक्षी प्रभाव राहणार नाही. त्यामुळे या जमिनी हिंदू समाजाला परत मिळतील याची कोणतीही हमी या विधेयकात नाही.
या पार्श्वभूमीवर हिंदू समाजाच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण व्हावे यासाठी या विधेयकात आणखी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पूर्वी वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या सर्व जमिनींची चौकशी व्हावी, हिंदू मंदिर, ट्रस्ट, इतर समाज आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणच्या जमिनींवर झालेल्या अन्यायकारक वक्फ दाव्यांना तत्काळ रद्द करण्यात यावे आणि वक्फ मंडळाला मिळालेले विशेष अधिकार पूर्णपणे हटवावे, अशी हिंदू समाजाची मागणी आहे. हिंदू समाजाच्या हक्कांसाठी हा लढा सुरूच राहील. हिंदू समाजाने आपल्या भूमीच्या संरक्षणासाठी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची गरज आहे, असेही समितीने म्हटले आहे.
आपला नम्र,
श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती (संपर्क : ९९८७९ ६६६६६)
