म्हादई प्राधिकरण गोव्याचे हित पहाण्याची शक्यता अल्प!जलस्रोत खात्याचे माजी प्रमुख अभियंता नाडकर्णी

२० एप्रिल (वार्ता.):– म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण गोव्याचे हित पहाण्याची शक्यता अल्प आहे. गोवा सरकार म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या अधिसूचनेला वेळीच आव्हान द्यायला अपयशी ठरले आणि आता केंद्राने म्हादईसंबंधी अधिसूचना काढल्याने त्याला न्यायालयात आव्हान देणे कठीण होणार आहे. गोवा सरकारकडे कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (‘डी.पी.आर्.’ला) आव्हान देणे, हा एकच पर्याय आता उपलब्ध आहे, असे मत जलस्रोत खात्याचे माजी प्रमुख अभियंता संदीप नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे. कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाने हल्लीच संमती दिली आहे. विश्व वारसा दिनाच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमात माजी प्रमुख अभियंता संदीप नाडकर्णी बोलत होते. त्याचप्रमाणे म्हादईच्या संरक्षणासाठी गोव्यात राजकीय पाठबळ नाही, तर याउलट कर्नाटकमध्ये म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. गोव्यात असे का होत नाही ? म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या निर्णयाला गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असले, तरी केंद्र सरकारने लवादाचा निर्णय अतीजलद गतीने अधिसूचित केलेला आहे. यानंतर कर्नाटक सरकारने त्वरित केंद्रीय जल आयोगाकडे कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी संमती मागितली. म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या प्रश्नी कोणतेही राज्य सरकार राज्यघटनेनुसार राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाऊ शकत नाही; मात्र हे काम गोव्यातील अशासकीय संस्थांनी केले पाहिजे. म्हादई प्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी गोव्यातील प्रश्नांविषयी माहिती असलेलाच अधिवक्ता नेमला पाहिजे. यासाठी केवळ चांगला अधिवक्ता असून लाभ होणार नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने एखादी शंका उपस्थित केल्यास संबंधित अधिवक्त्याला त्वरित न्यायालयाच्या शंकेचे निरसन करता आले पाहिजे. कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘हायड्रोलॉजिस्ट’चा सहभाग असलेली एक समिती नेमली पाहिजे. कर्नाटक म्हादईचे गोव्यात येणारे सर्व पाणी वळवण्याच्या सिद्धतेत आहे.’’ते पुढे म्हणाले, ‘‘म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची अधिसूचना गोव्यासाठी त्रासदायक ठरणार आहे. प्राधिकरणामध्ये गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी आणि केंद्रातील ४ सदस्य मिळून एकूण ७ सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे या प्राधिकरणावर गोव्याचे वर्चस्व रहाणार नाही. त्यावर केंद्राचेच वर्चस्व रहाणार आहे. ज्याप्रमाणे मुरगाव बंदर प्राधिकरणावरून गोव्यात समस्या उद्भवल्या आहेत, तशाच स्वरूपाच्या समस्या या ठिकाणी उद्भवण्याची शक्यता आहे.