सावंतवाडी प्रतिनिधी: ६ मे २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत दीर्घकाळ प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम आदेश जारी केला. न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाची वाट न पाहता, २०२२ पूर्वीच्या कोटा पातळीनुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणांसह या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती या निवडणुका गेल्या पाच वर्षाहून अधिक काळ ताणल्या गेल्या होत्या. आता या सर्व निवडणुका मे महिन्याच्या अखेरीस जाहीर होणार आहे. न्यायालयाने या निवडणुका का घेतला गेला नाही. याचे स्पष्टीकरणही विचारले आहे. त्यामुळे शासनाला ही चपराक म्हणावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
• निवडणुकीची वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आदेशाच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करणे आणि आयोजित करणे आवश्यक आहे.
• ओबीसी आरक्षण: बांठिया आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहण्याची गरज टाळून, २०२२ पूर्वीच्या कोटा पातळीनुसार ओबीसी आरक्षणांसह निवडणुका घ्यायच्या आहेत.
• न्यायालयीन भाष्य: सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की आरक्षण व्यवस्था गर्दीच्या ट्रेनच्या डब्यासारखी झाली आहे, जिथे आधीच आत असलेले लोक इतरांच्या प्रवेशास विरोध करतात. त्यांनी समावेशकतेच्या गरजेवर भर दिला आणि आरक्षणाचा फायदा फक्त काही कुटुंबांना किंवा गटांनाच वारंवार का मिळतो असा प्रश्न उपस्थित केला.
