सावंतवाडी: सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील दुरुस्ती साहित्यावरील मासिक खर्च दशलक्ष रुपयांच्या पातळीवरून जून २०२६ मध्ये सुमारे अडीच लाख रुपयांपर्यंत खाली आल्याने शहरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. हा बदल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाहणीचा परिणाम आहे, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिलेल्या सूचनांचा प्रभाव आहे की पाणीपुरवठा विभागात नव्याने कार्यरत झालेल्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या कामकाजामुळे झाला आहे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.सावंतवाडी नगरपरिषदेने सन १९९९ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील पाणीपुरवठा योजना ताब्यात घेतली. त्यावेळी कमी खर्चात अधिक वेळ पाणीपुरवठा केला जात होता. तसेच पाणीपट्टी वसुलीतही नगरपरिषद आघाडीवर होती. त्या काळात पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्ती व देखभालीवरील खर्च काही लाख रुपयांच्या मर्यादेत होता.त्यानंतर शहरातील व्यापारी संकुले, निवासी इमारती आणि बंगल्यांची संख्या वाढल्याने नवीन पाणी जोडण्या देण्यात आल्या. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या महसुलात वाढ झाली. दरम्यान, पाळणेकोंड धरण जलशुद्धीकरण प्रकल्प, नरेंद्र डोंगर पाणी योजना, केसरी बंधारा तसेच विविध भागांत पाणी साठवण टाक्यांची उभारणी करण्यात आली. मात्र काही टाक्या उभारल्यानंतरही वापरात न आल्याने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही त्याचा अपेक्षित लाभ नागरिकांना मिळाल्याचे दिसून आले नाही.
याच पार्श्वभूमीवर शहरासाठी सुमारे ₹५६ कोटींची नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व त्रुटी असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच केवळ करण्यात आल्याचा ५० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून सुमारे ₹२० कोटींचे बिल ठेकेदाराला अदा केले. या प्रकरणी नागरिकांनी नगरपरिषद प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले.या तक्रारींची दखल घेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नगराध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, संबंधित अभियंते आणि ठेकेदार यांची बैठक घेतली. यामध्ये कामाची गुणवत्ता राखावी, काम वेळेत पूर्ण न केल्यास ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कामाचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.यानंतर स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांनी योजनेची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. या घडामोडींनंतर पाणीपुरवठा विभागाच्या दुरुस्ती साहित्यावरील मासिक खर्च मोठ्या प्रमाणात घटल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.या खर्चातील घटीमागे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीचा परिणाम आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाहणीचा प्रभाव आहे की पाणीपुरवठा विभागात नव्याने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी खर्चावर नियंत्रण आणले आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये विविध तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. दरम्यान, सन १९९९ पासून जून २०२६ पर्यंत पाणीपुरवठा विभागासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या दुरुस्ती साहित्याचा आणि त्यावरील खर्चाचा स्वतंत्र लेखापरीक्षणाद्वारे सखोल तपास करावा, अशी मागणी शहरवासीयांकडून करण्यात येत आहे.
