सावंतवाडी प्रतिनिधी: पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या सिंधुदुर्गातील अनेक मंदिरांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, भक्तगण, पुजारी, मानकरी आणि हितचिंतकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन स्थानिक भक्तांकडे असणे आवश्यक आहे. पुणे, कुलाबा व इतर जिल्ह्यातील मंदिरे या समितीच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात आली, मग फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिरांवर हा अन्याय का? सरकारने याची त्वरित दखल घेऊन ही मंदिरे स्थानिक भक्तांकडे सोपवावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केली आहे. आज सावंतवाडीतील गांधी चौक येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघातर्फे घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. त्यात ही मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध मंदिरांचे विश्वस्त, मानकरी, पुजारी आदि बहुसंख्येने उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिरांना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते?
सन १ मे १९८१ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना करण्यात आली. तथापि, यापूर्वीच १५ मे १९६९ पासून कोकण विभागातील १९८ देवस्थाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. देवस्थानांचे कोणतेही कार्य करतांना पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे अर्ज करुन पाठपुरावा करावा लागतो. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे स्थानिक उपकार्यालयामध्ये सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे मनुष्यबळ नसल्याने जिल्ह्यातील देवस्थानांनाच्या संबधितांना थेट कोल्हापुर येथील कार्यालयात जाणे-येणे करावे लागते. मंदिरांच्या जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात जात असून, स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे कठीण होत आहे. समितीच्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक धार्मिक परंपरा आणि उत्सवांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२७ च्या सिद्धिविनायक मंदिर न्यास प्रकरणात धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन भक्तगणांकडेच राहावे, असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. पुणे, कुलाबा व इतर जिल्ह्यातील मंदिरे मुक्त करण्यात आली, मग फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिरांना वगळणे हा अन्यायच ठरतो. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व देवस्थाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या ताब्यातून मुक्त करावीत. स्थानिक भक्तगण, पुजारी, मानकरी यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापण्यात यावा. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० नुसार स्थानिक भक्तांच्या समित्या गठित कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाखो भक्तगण आपला श्रद्धेचा हक्क मागत आहेत. सरकारने याची दखल घेऊन त्वरित योग्य तो निर्णय घ्यावा. सरकारने पुणे, कुलाबा व अन्य जिल्ह्यातील मंदिरांप्रमाणेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिरेही मुक्त करावीत, हे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 नुसार आवश्यक आहे. सरकारने भक्तांच्या श्रद्धेचा सन्मान करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ व मंदिर विश्वस्त यांच्यावतीने आजच्या आंदोलनात करण्यात आली.
प्रति,
वरील विषयाचे निवेदन माननीय प्रांत अधिकारी शेखर निकम यांच्यामार्फत
१. मा. देवेंद्रजी फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
२. मा. एकनाथजी शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
३. मा. नितेशजी राणे, मा. पालकमंत्री, सिंधदुर्ग जिल्हा
४. मा. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
५. मा. अध्यक्ष, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापुर मार्फत उपकार्यालय व्यवस्थापक ओरस, सिंधदुर्ग देण्यात आले
