राजकारण

सामनाच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर आणि राज्य सरकार वर हल्लाबोल!

Spread the love

सांगली जिल्ह्यात रासयनिक खतांच्या खरेदीसाठी करण्यात येत असलेल्या अर्जावर शेतकऱ्यांना आपली जात सांगावी लागत आहे. या विषयावरून विधानसभेत विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत जाब विचारला आहे. त्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खत खरेदी करताना पीओएस मशीनमधील जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सामनाच्या मुखपत्रातून सरकारला अनेक प्रश्न केले आहेत. बळीराजा हा अन्नदाता आहे. त्या अन्नदात्याला कसली जात विचारता? ‘शेतकरी’ हीच त्याची जात आणि शेती हाच त्याचा धर्म. आधीच अस्मानी-सुलतानीमुळे त्याला या धर्माचे पालन करणे कठीण झाले आहे. अन्नदात्याचीच अन्नान्न दशा झाली आहे. ती सुधारण्याचे राहिले बाजूला, जात विचारून त्याला हिणविण्याचा कृतघ्नपणा का करीत आहात? खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकऱ्यावर ‘जातसक्ती’ करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला ‘खत’पाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. खतखरेदीसाठी तुमची जी ‘ई पॉस’ यंत्रणा आहे ती अपडेट करताना त्यात जातीचा रकाना आलाच कसा? हा प्रकार कोणी आणि का केला? खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? राज्य सरकारला या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. फक्त केंद्राकडे आणि ‘ई पॉस’च्या अपडेट व्हर्शनकडे बोट दाखवून स्वतःची सुटका करून घेता येणार नाही. एकीकडे जातपात संपविण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे जातीवादाला प्रोत्साहन द्यायचे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून जात आणि धर्माचे राजकारण जोरात सुरू आहे, असेही ठाकरेंनी म्हटले.


Spread the love

Related posts

शिंदे गट आमदार अपात्रतेसंदर्भात बातमी!

news

आ. वैभव नाईक यांच्या कामाचे पोटशूळ असल्यानेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांची दडपशाही

news

महाराष्ट्रातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे! सरकारच्या वतीने त्यांना जे चांगले देता येईल ते देण्याची आमची जबाबदारी आहे! देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

news

Leave a Comment