२३ ऑक्टोबर वार्ता: राज्य सरकारने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा आयोग अध्यक्ष यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २५ जून २०२३ या दिवशी घेतलेली परीक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने रहित केली आहे. त्यामुळे या परीक्षेद्वारे सरकारने केलेली ११२ सदस्य न्यायाधिशांची नियुक्तीही रहित करण्यात आली आहे. स्वतः न्यायालयानेच १०० हून अधिक न्यायाधिशांची नियुक्ती रहित केल्याने विधीक्षेत्रात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.
१. या प्रकरणी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय करार कायदा इत्यादी महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला नाही.
२. ग्राहक आयोग अध्यक्ष आणि सदस्य यांना या कायद्यांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे, तसेच या भरतीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे एक वर्तमान न्यायमूर्ती आणि २ सरकारी सचिव यांचा समावेश असणारी निवड समिती स्थापन केली होती.
३. ‘या समितीमध्ये सरकारचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे’, असा दावा करण्यात आला होता. वरील सर्व आक्षेप असतांना ही परीक्षा घेण्यात आली होती.
४. ‘याचिकेच्या निकालावर परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया अवलंबून राहील’, असे सांगत न्यायालयाने या परीक्षेला अनुमती दिली होती.
