११ सप्टेंबर वार्ता: वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने १३४ इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या वापराची मुदत निश्चिदत केली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर या वस्तूंना ‘इ-कचरा’ (इ-वेस्ट) ठरवून नष्ट करण्याचे निर्देश प्रसारित केले आहे आहेत. हा अवधी संपल्यानंतर ग्राहकांना वस्तू जमा करून तसे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या उपकरणांमध्ये कपडे धुलाई यंत्र (वॉशिंग मशिन), शीतकपाट (फ्रिज), भ्रमणसंगणक (लॅपटॉप), भ्रमणभाष संच (मोबाईल), संगणक, दूरचित्रवाणी संच (टीव्ही) आदींचा समावेश आहे. इ-कचर्यांची विल्हेवाट लावणे वा प्रक्रिया करण्याचा पहिला प्रकल्प मध्यप्रदेशात भोपाळ येथे उभारण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि भोपाळ स्थानिक प्रशासन यांच्याकडून हा प्रकल्प चालवला जातो.
केंद्रशासनाने देशातील इ-कचर्या्ची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ एप्रिल २०२३ या दिवशी कायदा संमत केला. यानुसार जो इ-कचर्यािची निर्मिती करील, त्यालाच त्याची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. आस्थापनाने उत्पादित केलेल्या धुलाई यंत्रासाठी १० वर्षांची मुदत असेल. धुलाई यंत्राच्या आणखी उत्पादनांची किंवा नवीन आवृत्तीचे उत्पादन करण्यासाठी आस्थापनाला १० वर्षांपूर्वी उत्पादित केलेल्या ६० टक्के धुलाई यंत्र नष्ट केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि कारावास या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यामुळेच ही उपकरणे वापरणार्याा ग्राहकांना मुदत संपल्यानंतर ही उपरकरणे भंगारात काढावी लागणार आहेत.
