डोंबिवली प्रतिनिधी (सुधीर गुजर): डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील उद्योग, उद्योजक आणि कामगारांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, तसेच एमआयडीसीतील बफर झोनमध्ये नियमबाह्य निवासी बांधकामे झाल्याचा दावा तपासून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी भूमिपुत्र धर्माभिमानी संघ, महाराष्ट्र यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे.संघाने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागांना निवेदन सादवले आहे. निवेदनात डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांशी संबंधित विविध प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्रातील नियमांची अंमलबजावणी आणि मूलभूत सुविधांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. बफर झोनमधील बांधकामांची तपासणी करण्याची मागणीनिवेदनातील प्रमुख मागणीनुसार, डोंबिवली एमआयडीसीतील बफर झोनची तातडीने पाहणी व सर्वेक्षण करावे, तसेच बफर झोनमध्ये नियमबाह्य किंवा अनधिकृत निवासी इमारती व बांधकामे आढळल्यास संबंधित कायदे व नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संघाने एमआयडीसी संदर्भातील लागू नियम, विकास आराखडा, सुरक्षा मानके आणि इतर नियामक तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय उद्योगांना रस्ते, पाणी, वीज, ड्रेनेज, अग्निसुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आदी मूलभूत औद्योगिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात आहे. उद्योगांचे स्थलांतर होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन उपायांची मागणीडोंबिवली एमआयडीसीतील कंपन्यांना कोणत्याही कारणामुळे अनावश्यकपणे बंद पडण्याची किंवा स्थलांतर करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शासन व संबंधित प्राधिकरणांनी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच उद्योजक, कामगार प्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांची बैठक घेऊन ठोस कृती आराखडा निश्चित करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनात उद्योगांशी संबंधित प्रशासकीय व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी बैठका घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उद्योगांना आवश्यक असलेल्या सुविधांबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमभंग झाल्यास कारवाईची मागणीनिवेदनाच्या दुसऱ्या पानावर संघाने एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपन्यांना कोणत्याही कारणामुळे अनावश्यकपणे उत्पादन बंद करण्याची किंवा स्थलांतर करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसेच संबंधित प्रशासन, कामगार प्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक यांची बैठक घेऊन ठोस कृती आराखडा निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संघाने या प्रश्नांवर प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र, संबंधित बांधकामे नियमबाह्य आहेत की नाहीत, याबाबत अंतिम निष्कर्ष देण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाकडून तपासणी व अधिकृत कारवाई होणे आवश्यक आहे.
कोणाकडे निवेदन? निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (MIDC) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी ठाणे, संबंधित महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरण आणि संबंधित औद्योगिक विभाग यांना देण्यात आल्याचे दस्तऐवजात नमूद आहे. महत्त्वाचे: हे वृत्त संबंधित संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनातील मागण्या आणि दाव्यांवर आधारित आहे. बफर झोनमधील बांधकामे प्रत्यक्षात नियमबाह्य आहेत की नाहीत, याची स्वतंत्र प्रशासकीय तपासणी झाल्याचे या निवेदनातून सिद्ध होत नाही.
