अंबरनाथ विशेष प्रतिनिधी: अंबरनाथमधील S3 Park Hotel मधील कथित Rooftop Bar & Restaurant प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. सिमरन पाटील आत्महत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आलेल्या या आस्थापनेच्या Rooftop भागातील मद्यविक्री/मद्यसेवेच्या परवानगीबाबतच आता अधिकृत कागदपत्रांमुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने माहिती अधिकाराच्या उत्तरातून मे. के. एन. पार्क (एनएक्स), FL-3 अनुज्ञप्ती क्रमांक 2332 या आस्थापनेला “Roof-Top Bar & Restaurant” म्हणून कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले आहे. परवानगी नाही, मग Rooftopवर नेमके काय सुरू होते?हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ठरत आहे.जर अधिकृत RTI उत्तरानुसार Rooftop Bar & Restaurant साठी स्वतंत्र परवानगीच देण्यात आलेली नाही, तर संबंधित Rooftop भागाचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या स्वरूपात होत होता? त्या ठिकाणी मद्यविक्री अथवा मद्यसेवा होत होती का? संबंधित जागा मंजूर परवाना नकाशात समाविष्ट आहे का? याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष स्थळ पाहणी झाली आहे का?याच प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत. उपलब्ध तक्रारीतही संबंधित आस्थापनेची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मंजूर नकाशात नसलेल्या जागेवर मद्यविक्री होत असल्याचे आढळल्यास महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा व संबंधित नियमांनुसार कारवाईचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो, असे तक्रारीत नमूद आहे. निरीक्षक बाळासाहेब जाधव यांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्हया प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक बाळासाहेब जाधव यांनी केलेल्या कारवाईबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.तक्रारदाराच्या मते, करण्यात आलेली कारवाई अपेक्षित गांभीर्याची नसून “थातुरमातुर कारवाई” झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र हा आरोप संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू आणि अधिकृत कारवाईचे कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच अंतिम स्वरूपात तपासता येईल.महत्त्वाचे म्हणजे—स्थळ पाहणीचा पंचनामा काय सांगतो?Rooftopचा मंजूर नकाशा तपासला का?मद्यविक्रीची प्रत्यक्ष स्थिती काय आढळली?कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार झाली?आणि परवाना अटींचा भंग आढळला असल्यास पुढील कारवाई का करण्यात आली नाही?या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.परवाना रद्द करण्याची मागणी होणारया प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि शोध पत्रकार सुधीर गुजर लवकरच ठाणे जिल्हाधिकारी श्री. श्रीकृष्ण पांचाळ यांची भेट घेणार असून, संपूर्ण प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे आणि RTI उत्तर त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याची माहिती आहे.चौकशीत नियमभंग किंवा परवानगीशिवाय Rooftopवर मद्यविक्री होत असल्याचे सिद्ध झाल्यास FL-3 परवाना क्रमांक 2332 निलंबित अथवा रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.उपलब्ध तक्रारीतही परवाना निलंबन/रद्द करण्याची तसेच दंडनीय उल्लंघन आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनासमोर आता तीन मोठे प्रश्न:
१. RTIमध्ये Rooftop Barची परवानगी नसल्याचे स्पष्ट असताना प्रत्यक्षात Rooftopचा वापर कसा होत होता?
२. उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली कारवाई नेमकी कोणत्या आधारावर आणि कितपत झाली?
३. नियमभंग सिद्ध झाल्यास केवळ औपचारिक कारवाई न करता परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ S3 Parkपुरती मर्यादित नसून, उत्पादन शुल्क विभागाच्या परवाना तपासणी आणि अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रकाश टाकणारी ठरू शकतात.“कागदावर परवानगी नाही, प्रत्यक्षात काय?”या प्रकरणाचा गाभा एका साध्या प्रश्नात आहे—> “ज्या Rooftop Barसाठी अधिकृत परवानगी नसल्याचे RTIमध्ये स्पष्ट झाले, त्या जागेवर प्रत्यक्षात काय सुरू होते आणि त्यावर झालेली कारवाई पुरेशी होती का?”आता माहिती अधिकार कार्यकर्ता सुधीर गुजर जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांची भेट घेणार असल्याने या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी, अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी आणि परवान्याबाबत कठोर निर्णय होतो का, याकडे अंबरनाथकरांचे लक्ष लागले आहे.संपादकीय नोंद : या वृत्तातील Rooftop Barच्या परवानगीसंबंधी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या RTI उत्तरावर आणि उपलब्ध तक्रार अर्जावर आधारित आहे. निरीक्षक बाळासाहेब जाधव यांच्यावरील “थातुरमातुर कारवाई” हा आरोप तक्रारदाराच्या भूमिकेच्या स्वरूपात मांडला आहे. संबंधित अधिकारी व आस्थापना यांची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध केली जाईल.
