वार्षिक अर्थसंकल्प शिलकी असुनही पाणी योजनेच्या लोकवर्गणी साठी घरपट्टी, पाणीपट्टी दरवाढ व कर्ज यांचा अट्टहास व प्रयोजन काय?
सावंतवाडी प्रतिनिधी: शहरासाठी महाराष्ट्र शासनाने ५६ कोटी रुपये सुजल नगोत्थान योजनेतून नुतन पाणी योजनासाठी निधी मंजूर केला आहे. यासाठी ५ कोटी १७ लाख रुपये लोकवर्गणीची अट असून शासनाकडे जमा करणे अत्यावश्यक आहे. यावर सावंतवाडी नगरपरीषद प्रशासनाने पाणीपट्टी दरवाढ, घरपट्टी दरात वाढ करण्याची पावले उचलली होती, परंतु याला सावंतवाडी वासीय जनतेकडून हा विरोध संयुक्तीक आहे.
१) विरोध होणे संयुक्ती- पाणी पुरवठा योजना म. जि. प्रा. कडून १९९९ मध्ये सावंतवाडी न. प. कडे हस्तांतरीत झाली. सन २००० मध्ये काही लाखात असणारा पाणीपट्टीचा महसूल १.५ कोटी रुपये पर्यंत पोहचला आहे. तसेच वार्षिक अर्थसंकल्प ही शिलकी असतो.
२) पाळणेकोंड धरण योजनेचे वैशिष्ट्ये- हि पाणी योजना मोटर पंपाशिवाय असून गुरुत्ववाहिनी व्दारे (सायफन सिध्दांताच्या आधारावर) सावंतवाडी शहरात पाणी येत आहे. मोटरपंप नसल्याने भले मोठे वीजदेयकही येत नाही व मोटरपंप दुरुस्तीचा, देखभालीचा खर्चही वाचतो, नियमित आस्थापनेवरील कर्मचारी निवृत्ता झाल्याने पुन्हा नियमित आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची नियुक्ती न झाल्याने मासिक वेतनावरील खर्च अल्प आहे. जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रमाण अल्प असून, जलवाहिनी फुटली म्हणून खणलेल्या खड्ड्यांची संख्या कमी असल्याने निगा, देखभाल, दुरुस्ती व सामान खर्च कमी असतो.
३) अनामत रक्कम- नळजोडण्यासाठी अनामत रक्कम घेतली जाते, त्यावर व्याजही मिळते, ते व्याज तिजोरीत जमा असावे. सध्या ३००० जोडण्या आहेत.सर्वात महत्वाची व आर्थिकदृष्ट्या अधोरेखीत करणारी बाब म्हणजे गेली अनेक वर्षे अर्थसंकल्प शिलकी असतो. घरपट्टी हि काही कोटिच्या घरात जमा होत असते. या सर्व impas आर्थिक जमेच्या बाजू आहेत.
४) ह्या टाक्यांचे प्रयोजन काय?- शहरात लाखे वसाहत, शिल्पग्राम, रघुनाथ मार्केट, नरेंद्र डोंगर येथे भल्या मोठ्या टाक्या बांधण्यात आल्या असून ह्या टाक्यामध्ये गेली 10 वर्षे होऊनही पाणी साठवून शहरवासीयांना देण्यात आलेले नाही. आजही ह्या टाक्या कोरड्या आहेत आणी टाक्या बांधण्यात काही लाख रुपये खर्च झाले आहेत तसेच नरेंद्र डोंगरावर झरा असून या योजनेवर जलशुध्दिकरण प्रकल्प राबविला असून सध्या हि योजना कोरडी पडली आहे.
५) गोडबोले गेट योजना- नगरपरीषदेकडे योजना हस्तांतर झाल्यानंतर सावंतवाडी शहरास २४ तास पाणी देणार या संकल्पनेतून पाळणेकोंड धरणाची उंची वाढवण्यासाठी सन २००२ मध्ये १ कोटी रुपये खर्चून गोडबोले गेट बसविण्यात आले. धरणाची उंची वाढली पर्यायाने पाणी साठा वाढला परंतु सावंतवाडी शहरास मुबलक पाणी आणण्यासाठी जी जलवाहिनी घालायची आहे ती वाहिनी वनजमिनीतून जात असल्याने सदरील जमिन वनखात्याची असल्याने परवानगी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. तशी परवानगी घेण्याची आत्मीयता, परीश्रम घेणे आवश्यक होते, तसे प्रयत्न प्रशासनाने न केल्याने (घेतले असल्यास जाहिर करावे) शहरवासियांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पर्यायाने ५६ कोटीच्या नळयोजनेचे आमिष दाखवून लोकवर्गणीसाठी करवाढीचा भस्मासूर डोक्यावर ठेवला जात आहे.सावंतवाडी नगरपरीषदेची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असणे हि सावंतवाडीच्या नागरीकांच्या ” दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. तरी ५६ कोटीच्या पाणी योजनेच्या लोकवर्गणीसाठी दरवाढ अगर कर्ज घेण्याचे प्रयोजन काय? हे सावंतवाडी वासीयांना आकलन होण्यासाठी गेल्या २१ वर्षात पाणीपट्टीपोटी एकूण जमा झालेला महसूल व पाणी योजनेच्या निगा, देखभाल व दुरुस्तीसाठी व आस्थापनेवर झालेला खर्च याचा लेखाजोगा मांडावा तसेच नळ जोडणीसाठी किती अनामत रक्कम जमा आहेत व त्यावरील व्याज याची माहिती जनतेस द्यावी. शहरात असणा-या जलवाहिन्यांवर ३४% गळत्या आहेत. या दुरुस्तीसाठी लागणा-या सामानासाठी गेल्या २० वर्षात काही लाख खर्च झाले आहेत. ह्या नवीन जलवाहिनी घातली गेली असतो परंतु ह्या सर्व आभासी वाटतात.पाण्याचा पनर्वापर पाणी शुद्धिकरण करण्यासाठी पाळणकोंड धरणावर जलशुध्दिकरण प्रकल्प असून ह्या प्रकल्पातून पाणी शुध्दिकरण करण्यासाठी पाणी सोडले जाते. ह्या पाण्याचा पुनर्वापर झाला पाहिजे.
