कल्याण प्रतिनिधी:(आनंद गायकवाड): – कल्याण पूर्वेतील प्रभाग ४ जे अंतर्गत असलेल्या एका अनधिकृत बांधकामावर गेल्या वर्षाच्या जुन मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने निष्कासनाची धडक कारवाई करण्यात आली होती. परंतु सदरच्या कारवाई नंतर न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या अहवालानुसार या कारवाईमुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीने स्पष्ट झाले आहे. या माहितीच्या आधारे मा. न्यायालयात अवमान याचिका दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने आपल्याच अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी सदर इमारतीवर महापालिकेने पुन्हा एकदा तोडक कारवाईची नोटीस बजावून निष्कासनाचा ‘अॅक्शन रिप्ले ‘ घडवून आणण्याची जोरात तयारी करीत वावरात असलेली सदर इमारत खाली करून घेतली आहे. या धक्कादायक प्रकाराची कल्याण पूर्वेतील सूज्ञ नागरीकांत उलट सुलट चर्चेला उधाण आले आहे .प्राप्त माहिती नुसार प्रभाग ४ जे अंतर्गत असलेल्या एका व्यापारी संकुलाचे बांधकाम हे संबंधीत परिवाराच्याच अंतर्गत वादातून अनधिकृत असल्याची तक्रार प्रभाग ४ जे कार्यालयात सन २०१९ मध्ये प्राप्त झाली होती. त्या नुसार संपुर्ण चौकशीअंती इमारत अनधिकृत असल्याचे महापालिकेकडून घोषीत करण्यात आले होते. परंतु या आदेशा विरोधात संबंधीत मालकाने मुंबईच्या उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत इमारत निष्कासित करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास महापालिकेला फर्मावरले होते.
न्यायालयाच्या आदेश्याने सदर इमारतीवर माहे जुन २०२२ मध्ये निष्कासनाची कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. परंतु कारवाई नंतरही सदर इमारतीचे वापर करण्यायोग्य अस्तित्व कायम ठेवून तद्कालिन सहाय्यक आयुक्तांनी न्यायालयात इमारत पुर्णतः निष्कासित केल्याचा खोटा अहवाल सादर केला, इमारत पुर्ण निष्कासित केल्याचे भासविण्यासाठी इतर ठिकाणच्या इमारतीच्या निष्कासनाचे फोटो या अहवालात जोडण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीवरुन उघड झाले. इतकेच काय परंतु इमारतीचा विज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठीही महापालिकेने विज वितरण कंपनीला नियम बाह्य पद्धतीने शिफारस पत्र देवून इमारतीचा खंडीत केलेला विज पुरवठा पूर्ववत करून देऊन इमारतीचे अस्तित्व कायम ठेवले. इतकेत काय परंतु इमारत वापरात असल्यामुळे महापालिकेने मालमत्ता कर ही वसूल करणे चालुच ठेवले आहे. सदर इमारत निष्कासन प्रकरणी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मा. न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरु केल्याची चुणचुण लागताच आणि विद्यमान सहाय्यक आयुक्तांनीही गेल्या वर्षी इमारतीच्या निष्कासन कारवाई नंतर मा. न्यायालयात दाखल केलेल्या खोटया अहवालामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आणून देताच सदर इमारतीवर पुन्हा निष्कासनाचे आदेश संबंधीत प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिल्याने समजते. याच आदेशामुळे सहाय्यक आयुक्तांनी इमारत मालकांना २४ तासांची नोटीस देवून गेल्या वर्षी केलेली खोटी कारवाई खरी करून दाखवण्यासाठी इमारत खाली करून घेतली आणि पुन्हा निष्कासन कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्ताचीही तजविज करण्यात आली होती. परंतु अस्तित्वात असलेली इमारत निष्कासित केली तरीही गेल्या वेळेच्या निष्कासन अहवालात मा. न्यायालयाचा झालेला अवमान जसाच्या तसा रहात असल्याने आपल्याच अधिकाऱ्याला अवमान याचिके पासुन वाचविण्यासाठी इमारतीवर पुन्हा निष्कासनाची कारवाई केलीच तर पुढे उदभवणार्या कायदेशीर पेचप्रसंगाला कसे सामोरे जायचे या पेचात सापडलेल्या संबंधीत अधिकार्यांनी सदर इमारतीवर निष्कासनाचा अॅक्शन रिप्ले करण्याचे तुर्तास टाळले असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अस्तित्वात असलेल्या इमारतीवर पुन्हा निष्कासनाची कारवाई झालीच तर गेल्या वर्षी केलेल्या कारवाई नंतरच्या कोर्टाच्या झालेल्या अवमानावर शिक्कामोर्तब होणार असून इमारत निष्कासित झाली तरीही मा न्यायालयात अवमान याचिकेला दाखल झाल्यास महापालिकेला या अवमान याचिकेला सामोरे जावे लागणारच असल्याचे विधी तज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
