अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाच्या तपासावर नियंत्रण कायम ठेवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. हत्याकांडाचा मास्टरमाइंड अद्याप मोकाटच आहे. त्यामुळे न्यायालयाने किमान आणखी सहा महिने तपासावर नियंत्रण ‘जैसे थे’ ठेवावे, अशी विनंती दाभोलकर कुटुंबीयांनी केली होती. ही विनंती अमान्य करीत न्यायालयाने मुक्ता दाभोलकर यांच्या याचिकेसह अन्य एक याचिका निकाली काढली आहे.
डॉ. दाभोलकर हत्याकांडाच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने नियंत्रण ठेवावे, जेणेकरून सीबीआयच्या तपासाला गती मिळेल आणि मास्टरमाइंडला अटक केली जाईल. अशी विनंती मुक्ता दाभोलकर यांनी केली होती. त्यांच्यातर्फे अॅड. अभय नेवगी यांनी २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल आणि शस्त्र सीबीआयला अद्याप सापडलेली नाहीत. हत्याकांडाचा मास्टरमाइंडही अद्याप मोकाट आहे. तसेच पुरवणी आरोपपत्रातील सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार तपासही सुरू आहे. याकडे अॅड. नेवगी यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्याला विरोध करीत सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सीलबंद लिफाफ्याद्वारे आपली भूमिका न्यायालयापुढे मांडली. तसेच विक्रम भावे व वीरेंद्र तावडे या आरोपींच्या वतीने अॅड. घनश्याम उपाध्याय आणि सुभाष झा यांनी बाजू मांडली. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने हत्याकांडाच्या तपासावरील न्यायालयाचे नियंत्रण कायम ठेवण्यास नकार दिला. न्यायालयाने या हत्याकांडाचा तपास २०१४ मध्ये पुणे पोलिसांकडून सीबीआयकडे देण्यात आला होता. तेव्हापासून नऊ वर्षे तपासावर न्यायालयाने नियंत्रण ठेवले होते. दरम्यान, खटल्याची सुनावणी सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरू झाली.
हत्याकांडाच्या खटल्याला गती मिळाली तर अवघ्या दोन महिन्यांतही खटल्याचा निपटारा केला जाईल, असे म्हणणे सीबीआयने ७ फेब्रुवारीला मांडले होते. यावरून सध्याच्या गुन्ह्याचा तपास आधीच पूर्ण झाला आहे आणि खटल्याची सुनावणीही वेगाने सुरू आहे. असे सरळसरळ स्पष्ट होते. डॉ. दाभोलकर यांच्यासह कॉ. गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश आणि एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्याकांडाचा मास्टरमाइंड शोधणे या हेतूसाठी उच्च न्यायालयाने तपासावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, अशी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची मागणी आहे. तथापि, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयीन नियंत्रणाचा मुद्दा संपुष्टात येतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
