सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पिता शहाजी महाराज यांचे कर्नाटकातील होदिगेरे येथील स्मारक ३५० वर्षांनंतरही जीर्णोद्धाराच्या प्रतीक्षेत आहे. कर्नाटकातील ३ सरकारांनी यासाठी ३ वेळा घोषित केलेला ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी व्यय न केल्यामुळे परत गेला आहे. आता विधानसभा निवडणुकीच्या काळात परत एकदा ५ कोटी रुपयांची घोषणा झाली आहे. तो परत न जाता समाधीचे सुशोभिकरण व्हावे, अशी शिवप्रेमींची अपेक्षा आहे. १) स्वराज्याचे संकल्पक शहाजी महाराज यांचे २३ जानेवारी १६६४ ला कर्नाटकातील होदिगेरे येथे निधन झाले. तेथे त्यांची समाधी आहे. हे स्थळ ‘आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या सूचीत असून राज्य सरकारने त्याला पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिला आहे. २) ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांनी याविषयी आवाज उठवल्यानंतर तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने ‘श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन’ने ५ लाख रुपयांचा निधी दिला. तेथे असलेल्या मराठी बांधवांनी ‘शहाजी स्मारक समिती’ स्थापन केली असून हा निधी या समितीला देण्यात आला; मात्र पुढे फारशी कार्यवाही झाली नाही. ३) महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील सीमावादामुळे शहाजी महाराज यांचे समाधीस्थळ विकसित झाले नाही का ? असा प्रश्न मराठी बांधवांना नेहमी पडतो. सध्या तेथे १ एकर जागा असून अजून जागेची आवश्यकता आहे. ती मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. ४) दोन्ही राज्यांतील तणाव निवळावा; म्हणून महाराष्ट्र सरकारने शहाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाच्या जीर्णोद्धाराचा प्रस्ताव सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कर्नाटक सरकारला निधी सुपुर्द करण्याचेही ठरले. तशी घोषणा समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली; पण सीमाप्रश्न चिघळत गेल्याने हा प्रस्ताव कागदावरच राहिला आहे.
प्रतिक्रिया: छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांच्या नावांचा वापर सर्वच राजकीय पक्ष केवळ मतांच्या राजकारणासाठी करत आहेत ! – विश्वास पाटील.ज्येष्ठ साहित्यिकछत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावांचा वापर सर्वच राजकीय पक्ष केवळ मतांच्या राजकारणासाठी करत आहेत. छत्रपती शहाजी महाराजांचे समाधीस्थळ उघड्यावर आहे, याचे त्यांना काहींच का वाटत नाही ? हेच कळत नाही.
निधीची घोषणा झाली; मात्र कार्यवाही नाही ! – मल्लेश शिंदे, अध्यक्ष, शहाजी महाराज समाधीस्थळ समितीकर्नाटकातील तीनही प्रमुख पक्षांच्या सत्ता काळात निधीची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात त्याचा विनियोग झाला नाही. आता पुन्हा ५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. निवडणुकीनंतर तो समाधीस्थळासाठीच खर्च व्हावा, ही अपेक्षा आहे.
