महाराष्ट्र: न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यात महाराष्ट्र ११ व्या स्थानी आहे. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटक आहे, तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित खटले आहेत. देशातील १८ राज्यांतील न्यायदान प्रक्रियेच्या अभ्यासावरून टाटा ट्रस्टच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया जस्टिस रिर्पोट’मध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
या अहवालानुसार, १) न्यायालयांतील न्यायाधिशांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. २). १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांतील जिल्हा न्यायालयांत संमत पदांपैकी २५ टक्केही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यामध्ये पुद्दुचेरी येथे ५७.७ टक्के, मेघालय येथे ४८.५ टक्के, तर हरियाणा येथे जिल्हा न्यायालयांतील ३९ टक्के पदे रिक्त आहेत. ३.) उत्तरप्रदेशमध्ये खटले निकाली निघण्यासाठी तब्बल ११ वर्षांहून अधिक काळ लागतो. पश्चिम बंगालमध्ये हा कालावधी ९ वर्षे ९ मास इतका आहे. उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ४.) राज्यांमध्ये कायदेविषयक साहाय्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होत आहे. ५.) ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे खटले चालवण्याचे प्रमाण मागील वर्षी ६० टक्के होते, ते चालू वर्षात ८४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ६.) कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या दोन तृतीयांशहून अधिक बंदीवानांना निकाल न लागल्यामुळे कारागृहात रहावे लागत आहे.
