गोवा: ५ एप्रिल (वार्ता.) – महाराष्ट्र सरकार विर्डी धरणाच्या संदर्भात बांधकाम करणार आहे, याविषयी प्रारंभी कुणालाच गांभीर्य नव्हते. फेब्रुवारी मासात म्हादईसंबंधी पणजी येथे घेतलेल्या एका मेळाव्यात ‘म्हादई रक्षा समिती’च्या अध्यक्षा नेहा गावस यांनी विर्डी धरण प्रकल्प विषयाला वाचा फोडली होती. गोवा सरकारने आता या धरण प्रकल्पाची नोंद घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने काम बंद ठेवले आहे. गोव्याचे सरकार जनतेविषयी असंवेदनशील आहे. राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी गोवा सरकारची इच्छाशक्ती अल्प पडत आहे. केंद्र सरकारही राजकीय स्वार्थापोटी गोव्याच्या संदर्भात पक्षपातीपणा करत आहे, असा आरोप श्री. शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी ‘म्हादई रक्षा समिती’च्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी समितीच्या अध्यक्षा सौ. नेहा गावस, सर्वश्री सुनील सांतीनेजकर, सुकुर वाझ आणि सुवारीस यांची उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र सरकार गोवा सरकारला विश्वासात न घेता धरण प्रकल्प साकारत आहे! सौ. नेहा गावसया वेळी सौ. नेहा गावस म्हणाल्या, ‘‘कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईवर कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम चालूच ठेवणार असल्याचे घोषित केल्यापासून आजपर्यंत मी सातत्याने म्हादईसंबंधी अभ्यास करत आहे आणि या संबंधीच्या घडामोडींवर देखरेख ठेवून आहे. याच कालावधीत मी विर्डी धरणाचाही इतिहास जाणून घेतला. विर्डी धरण प्रकल्पाचे काम वर्ष २००६ मध्ये चालू झाले होते. तेव्हा धरण गोव्याच्या सीमेपासून ५०० मीटर अंतरावर ‘पावलांची कोण’ या ठिकाणी बांधण्यात येणार होते. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने गोवा सरकारला विश्वासात न घेता धरण बांधकामाच्या जागेत पालट केला. हा प्रकल्प आता गोव्याच्या सीमेपासून सुमारे ४ कि.मी. अंतरावर नेण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे पाणी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना मिळण्याच्या हेतूने हा प्रकल्प होणार होता. वर्ष २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने ८० टक्के काम पूर्ण केले. अनेक बंधारे बांधले. महाराष्ट्रातील ८० गावांना पाणी मिळेल, याची व्यवस्था त्यांनी केली. गोवा सरकारने विर्डी धरण प्रकल्पावर देखरेख न ठेवल्याने आज गोव्यावर ही स्थिती ओढवली आहे.’’
