म. ल. देसाई✍️:शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आणि आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त, या शुभप्रसंगाचे औचित्य साधून मागील काही महिन्यांपासून शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून ‘चला शाळेत जाऊया’ हे अभियान राज्यभर राबवले जात आहे.
‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाची भूमिका: या अभियानामागील मूळ भूमिका अशी आहे की, ज्या शाळेच्या आशीर्वादाने आपण आज जीवनामध्ये घडलो आणि पुढे जात आहोत, त्या शाळेला प्रत्येकाने प्रत्यक्ष भेट दिली पाहिजे. शाळेत गेल्यावर तिथल्या चांगल्या बाबींचे कौतुक करता येईल, शिक्षकांचे अभिनंदन करता येईल आणि काही लहान-मोठ्या अडीअडचणी असतील तर त्या स्थानिक पातळीवर सोडवता येतील. जर काही मोठे प्रश्न असतील, तर ते थेट शासनापर्यंत पोहोचतील. याच हेतूने शिक्षणमंत्र्यांपासून ते जिल्हा शिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांपर्यंत सर्वांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण कसे देता येईल, त्यांच्यावर चांगले संस्कार कसे होतील, मुले स्वावलंबी बनून स्वतःच्या पायावर कशी उभी राहतील आणि उद्याचा भारताचा नागरिक हा एक निष्ठावान ‘राष्ट्रभक्त’ कसा घडेल, या विचाराने शिक्षण विभाग काम करत आहे.
आजच्या या बैठकीला उपस्थित असणारे आमचे शिक्षण विभागाचे दैवत म्हणजे सर्व विद्यार्थी मित्र, त्यांचे पालक, शिक्षक बंधू-भगिनी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोदजी कामत, उपाध्यक्ष तुकारामजी साईल , जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्वा बासूर, शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आंग्रे, प्रीतीताई राऊत, संतोष साटविलकर, रुहिता तांबे, अनुराधा नारकर, कृष्णकुमार पाटील, शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार बंधू-भगिनींनो!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांच्या भेटी: आज सकाळपासून मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा पडते वाडी, कुडाळ हायस्कूल, बॅरिस्टर नाथ पै सेंट्रल स्कूल, एल. एल. देसाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय (पाट), शिवाजी विद्यालय आणि पावशी येथील प्राथमिक शाळा या सर्व शाळांना आम्ही प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील परिस्थिती पाहिली. ज्या विद्यार्थ्यांनी कष्टाने अभ्यास करून यश मिळवले, तसेच ज्या गुरुजनांनी आणि पालकांनी त्यांना घडवले, त्या सर्वांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने शिक्षण क्षेत्रात नेहमीच उल्लेखनीय काम केले आहे आणि अनेक निर्देशांकात जिल्हा आघाडीवर राहिला आहे. येथील पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले आहे. परंतु, मला असे वाटते की, सिंधुदुर्ग जिल्हा आणखी मोठ्या उंचीवर जाऊ शकतो. काही विशिष्ट मुद्द्यांवर जर आपण लक्ष केंद्रित केले, तर सिंधुदुर्ग जिल्हा संपूर्ण महाराष्ट्राला शिक्षणाचे एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक केंद्र ठरू शकतो.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि मराठी शाळांची ताकद: आज अनेक पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढताना दिसतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज मंचावर आणि सभागृहात उपस्थित असणाऱ्यांपैकी सुमारे ९०% लोक हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मराठी शाळांमधूनच शिकून मोठे झाले आहेत. एवढेच नव्हे, तर यूपीएससी (UPSC) सारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवणाऱ्या उमेदवारांपैकी ७५ ते ८०% उमेदवार जिल्हा परिषद व सरकारी शाळांतून पुढे आलेले असतात. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी स्पर्धा करताना त्यांची रेषा लहान करण्यापेक्षा, आपल्या शाळांची गुणवत्ता (Quality), आनंददायी शिक्षण आणि भौतिक सुविधांची रेषा आपण अधिक मोठी केली पाहिजे. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ‘हिवाळी’ गावच्या एका ताडपत्रीत भरणाऱ्या शाळेचे उदाहरण घ्या; एका समर्पित शिक्षकाने तिथले संपूर्ण चित्र बदलून टाकले आणि ती शाळा आज आदर्श ठरली आहे. शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने (SMC) जर मनावर घेतले, तर शाळेचे रूप नक्कीच पालटू शकते.
शाळांसाठी भौतिक सुविधा व निधीची तरतूद: शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र व स्वच्छ स्वच्छतागृहे, चांगल्या इमारती, वाचनालय, क्रीडांगण या मूलभूत सुविधा असणे अत्यंत आवश्यक आहे.यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही:
DPDC निधी: पालकमंत्र्यांना शासनस्तरावरून स्पष्ट निर्देश आहेत की, डीपीडीसी (DPDC) मधून शिक्षणावर खर्च होणारा ५% निधी हा आता आवश्यकतेनुसार १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढवून खर्च करता येईल.
इतर निधी: शाळेचे वॉल कंपाऊंड ‘मनरेगा’ (MGNREGS) मधून करता येईल, तसेच गौण खनिज निधी आणि आकांक्षित तालुक्यांना मिळणाऱ्या प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर प्राधान्याने शिक्षणासाठी केला जावा.
थेट शाळांना निधी: साध्या दुरुस्तीसाठी किंवा रंगकामासाठी निविदा प्रक्रियेत महिनान्-महिने वाया जाऊ नयेत म्हणून शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापकांच्या संयुक्त खात्यावर थेट मंत्रालयातून निधी वर्ग करण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. कर्मचारी, केंद्रप्रमुख व शिक्षक भरती* *
समग्र शिक्षा कर्मचारी: गेली २० वर्षे रखडलेला समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली निकाली काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी वाढली असून त्यांनी अधिक जोमाने काम करावे.
केंद्रप्रमुखांची जबाबदारी: १२-१३ वर्षे रखडलेल्या केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. परंतु, आता केंद्रप्रमुखांवर मोठी जबाबदारी आहे. ज्या केंद्रप्रमुखाच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शाळेतील मुलांना नीट वाचता किंवा लिहिता येणार नाही, त्यांना थेट जबाबदार धरले जाईल.
शिक्षक भरती: पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अतिशय पारदर्शक पद्धतीने ३० हजारांपेक्षा जास्त शिक्षकांची भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होत आहे. पुढील टप्प्यांतून जिल्ह्याची सर्व रिक्त पदे भरून काढली जातील.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा शैक्षणिक आढावा व उपाययोजना: विद्यार्थी आधार व्हॅलिडेशन (Aadhaar Validation) आणि अपार (APAAR) आयडी निर्मितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, त्याबद्दल संपूर्ण शिक्षण विभागाचे मनःपूर्वक अभिनंदन! तसेच जिल्ह्यातील पायाभूत गरजांचा आढावा घेऊन मी पुढील निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील मुला-मुलींच्या शाळांमधील स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करावी. आवश्यक असणाऱ्या २३० वर्गखोल्या, क्रीडांगणे, वॉल कंपाऊंड आणि बेंच या सर्व गरजा पुढील सहा महिन्यांत शासन आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने पूर्ण केल्या जातील. विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात एक सुसज्ज ‘सायन्स सेंटर’ उभारण्यात येईल.
स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि खानपान पद्धतीनुसार शालेय पोषण आहारात आवश्यक सुधारणा केल्या जात आहेत.
पटसंख्या वाढीचे आव्हान व शाळांचा दर्जा: जिल्ह्यात १ ते ५ पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या सुमारे ३०० आहे, तर ६ ते १० पटाच्या २५८ शाळा आहेत. मुले समूहात लवकर आणि चांगल्या प्रकारे शिकतात. शासनाचा शाळा बंद करण्याचा मुळीच हेतू नाही, परंतु शाळांची पटसंख्या कशी वाढवता येईल यावर सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. वाशिम जिल्ह्यातील ‘साखरा’ गावच्या जिल्हा परिषद शाळेचे उदाहरण बोलके आहे. शहरापासून दूर असूनही त्या शाळेच्या गुणवत्तेमुळे वाशिम शहरातून ३० ते ४० बसेस भरून डॉक्टर, वकील, उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांची मुले त्या खेड्यातील शाळेत शिकायला जा. कोल्हापूर, गडचिरोली येथे जिल्हा परिषद व पालिका शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागतात. त्याच धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांनीही आपली गुणवत्ता इतकी उंचावली पाहिजे की, पालकांनी स्वतःहून मुलांना या शाळांत प्रवेश दिला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सर्व मिळून निश्चितपणे हा शैक्षणिक बदल घडवून आणूया!
जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
