सिंधुदुर्ग : स्थानिक डिएड च्या उमेदवाराना नोकरीत सामावून घायच्या अगोदर आंतर जिल्हा बदली शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास जिल्ह्यात उंमटणाऱ्या पडसादाला प्रशासन व शिक्षणमंत्री दिपकभाई केसरकर जबाबदार राहतील. असा इशारा युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी यांनी दिला आहे. आज जिल्हयाचे मुख्यकार्यकारी यांना भेटून आंतर जिल्हा बदली शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये यासाठी निवेदन देण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यान्वित प्राथमिक शिक्षकांना १६/०४/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीत ३६५ शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे. या रिक्त जागांवर शिक्षक भरती करण्यापूर्वी या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळेमधील विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. पवित्र पोर्टल द्वारे शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे असे समजते. परंतु अभियोग्यता परीक्षेविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात येत आहेत. सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उपशिक्षक ५७६ व पदवीधर २९७ अशा मिळून एकूण ८७३ जागा रिक्त आहेत. त्यात ३६५ शिक्षकांची भर पडणार आहे. सन २००८ व २०१० साली CET व २०१९ साली पवित्र पोर्टल ने भरण्यात आलेल्या शिक्षकांमध्ये ९५% शिक्षक हे पर जिल्ह्यातील होते.
आंतरजिल्हा बदलीमुळे तीन ते पाच वर्षात हे शिक्षक आपल्या स्व जिल्ह्यात बदलीस पात्र होऊन निघून जातात व जिल्ह्यातील पदे रिक्त होतात. हे चक्र अविरत सुरूच राहते. यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबर स्थानिक डीएड पदवीधारकांचे नुकसान होत आहे. सद्यस्थितीत रिक्त पदे व जिल्ह्यातील डीएड पदवीधारकांची संख्या ही जवळपास सारखी आहे. त्यामुळे या रिक्त पदांवर स्थानिक डीएड पदवीधारक यांना नियुक्त्या दिल्यास विद्यार्थी व स्थानिक पदवीधारकांचे नुकसान होणार नाही. जो पर्यंत रिक्त जागांवर स्थानिकांना प्राधान्याने नियुक्त करण्यात येत नाही तोपर्यंत वरील पत्रानुसार शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. तरी या कार्यमुक्त प्रक्रियेस तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी. अन्यथा आमचे युवा सेनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तरीसुद्धा सदर शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास तसेच स्थानिकांना डावलून जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली तर आम्ही भरती प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत बंद पाडू. शासनाने दडपशाही पद्धतीने पर जिल्ह्यातील उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्यास हे उमेदवार ज्या शाळेत रुजू होण्यासाठी जातील ती शाळाच आम्ही बंद पाडू. याचप्रमाणे ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्यसेवक व इतर भरतीत स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे. ही स्थानिकांची मागणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात अशाच पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तरी आमची ही मागणी मान्य करण्यत यावी अन्यथा पुढील परिणामांना शासन जबाबदार राहील.
