मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने मोफत गणवेश योजनेत घाईघाईने केलेल्या सुधारणांमुळे शाळांना विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश पुरवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना शैक्षणिक कामाऐवजी प्रशासकीय कसरत करावी लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि समग्र शिक्षा संचालक यांच्याकडे याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत निवेदन दिले आहे. संघाचे राज्य अध्यक्ष देविदास बस्वदे आणि सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी मागणी केली आहे की, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी जुनेच निकष कायम ठेवावेत आणि पुढील वर्षापासून सविस्तर चर्चेनंतर व्यवहार्य नियम लागू करावेत.
मुख्य अडचणी :
1. मे महिन्याच्या शेवटी निर्णय आल्याने स्थानिक महिला बचत गटांना अवघ्या १५ दिवसांत कापड खरेदी, मापे घेणे आणि गणवेश शिवणे अशक्यप्राय आहे.
2. कापड १००% पॉलिएस्टर नसावे, कॉटन मिक्स असावे या निकषाची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा शाळांकडे नाही.
3. डोंगराळ व दुर्गम भागात सक्रिय महिला बचत गट उपलब्ध नसल्याने गणवेश तयार करणे अवघड.
4. स्काऊट-गाईड गणवेशासाठी विशिष्ट कापड बाजारात तातडीने उपलब्ध होणे कठीण.
5. गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शाळांना स्वनिधी किंवा CSR चा अवलंब करावा लागणार, मात्र ग्रामीण-आदिवासी भागात हे शक्य नाही.
संघटनेने स्पष्ट केले की, मोफत गणवेश योजना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती व गुणवत्तेसाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, ऐनवेळी बदल केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया विस्कळित होणार आहे. शासनाने त्वरित शिथिलता देऊन सुधारित मार्गदर्शक सूचना काढाव्यात, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
