सावंतवाडी,ता.१८ : बालकल्याण समिती सिंधुदुर्ग तथा बेंच बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेट यांनी आदेश देऊन सुध्दा महिला बालविकास विभागातील झारीतील शुक्राचार्यामुळे मागासवर्गीय कुटुंबातील बालकांना बालसंगोपन अनुदाना पासून वंचित रहावे लागत आहे. यासंदर्भात त्या बालकांच्या एकल पालक असलेल्या मातेने महिला बालविकास आयुक्तांकडे आता तरी न्याय मिळावा;अशी मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे.कोलगाव येथील महिला स्मिता सचिन जाधव यांनी यासंदर्भात जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष अँड. संदेश तायशेटे यांच्याकडे पत्र पाठवून आपली व्यथा मांडली आहे. श्रीमती जाधव या एकल पालक आहेत. त्यांच्या वर दोन शालेय मुले निल आणि सिध्दी अवलंबून आहेत. एकल महिला, परितक्ता, विधवा, एकल पालक असलेल्या आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना महिला व बालविकास विभागामार्फत मुलांनकरीता मासिक 2250/- रुपये क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेतून देण्यात येतात. या योजनेची माहिती मिळाल्यावर श्रीमती जाधव यांनी मोठ्या मेहनतीने आवश्यक ती सर्व कादपत्रे जमा करुन परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावा संदर्भात सामाजिक तपासणी अहवाल झाले. संबधीत मुलांनची ओरोस येथे महिला बाल विकास विभागात रितसर तक्रार झाली. प्राप्त परिपूर्ण प्रस्ताव विचारात घेऊन बालकल्याण समिती तथा बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेट यांनी संबधीत दोन्ही बालकांना काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके म्हणून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम कलम 23(1)(अ) प्रमाणे घोषित केले.
बाल कल्याण समिती सभेत यासंदर्भात एकमत होऊन बालसंगोपन योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत आदेश झाले. तसेच यासंदर्भात जिल्हा बाल सरंक्षण अधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा, असे आदेश बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेट यांनी दिले. मात्र बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेट यांच्या आदेशाला जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने वाट्याण्याच्या अक्षता लावल्या. तब्बल दिड वषेँ होऊनही काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या या दोन्ही बालकांना योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले. या मुलांची एकल माता आज मिळेल, उद्या मिळेल, या आशेवर तब्बल दिड वषेँ राहिली. आता मात्र या मातेच्या संयमाचा बांध फुटला आणि महिला बाल विकास विभागाचे एक एक कारनामे उघड होऊ लागले.महिला बाल विकास विभागात प्रस्ताव दाखल केल्यापासून एकदाही प्रस्तावकाला यासंदर्भात पुढे कोणती कार्यवाही झाली; हे लेखी कळविले जात नाही. प्रस्ताव मंजूर झाला अथवा नाही; हे कळविले जात नाही.
हा प्रकार म्हणजे गरजू , गरिब, मागासवर्गीय प्रस्तावकांच्या भावनांशी खेळ असल्याचे श्रीमती जाधव यांनी पत्रात म्हटले आहे.त्या दोन्ही बालकांना बालसंगोपन योजना मंजूरीचे आदेश बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेट यांनी ५ सप्टेंबर २०२४ दिले. मात्र अद्याप या मागासवर्गीय बालकांना बाल संरक्षण कक्षाने लाभ मिळू दिलेला नाही;याला जबाबदार कोण? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी श्रीमती जाधव यांनी केली आहे. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या या दोन्ही बालकांना निदान आता तरी न्याय, मिळावा, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
