सिंधुदुर्ग: सन २०२५-२६ ची संचमान्यता शिक्षणाधिकारी लॉगिनला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे .आधार वैध विद्यार्थी संख्येवर ही संचमान्यता झाली असून, आधार नसलेले परंतु प्रत्यक्ष पटावर असताना विद्यार्थीसंच मान्यतेत ग्राह्य न धरल्यामुळे एक /दोन विद्यार्थी संख्येवरून राज्यातील मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झालेले आहेत. तसेच संच मान्यता ३० सप्टेंबर च्या पटावर निश्चित होणे आवश्यक असताना ती २३ऑक्टोबर च्या पटावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात संच मान्यता १जानेवारी २०२६ च्या पटावर केली गेली आहे. अशा अनेक पद्धतीचा अवलंब करुन शिक्षक संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न या संचमान्यते मध्ये झालेला आहे.यानुसार अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्याचे शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त तसेच शिक्षणसंचालक यांना दिले आहे. न्यायालयात याचिका दाखल चुकीच्या पद्धतीने झालेली संचमान्यता रद्द करावी व ३० सप्टेंबर च्या पटावर असणाऱ्या विद्यार्थी संख्येवर संच मान्यता करावी तसेच आधार व्हॅलीड नसलेले विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरावेत म्हणून अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ धाराशिव च्या वतीने जिल्हाध्यक्ष बशीर तांबोळी यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायलयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली.
१५मार्च २०२४ च्या शासननिर्णय ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान..!
विद्यार्थी संख्ये निकष बदलले गेल्याने १ते ५ साठी व ६ ते८ साठी पटांनुसार शिक्षक संख्या दिली गेल्याने तसेच नवीन पदनिर्मितीचे निकष जटिल केल्याने शिक्षण अधिकार कायदा तसेच कलम २१-अ चा भंग होत असून याबाबत विविध याचिका मा.उच्च नयायालयाने फेटळल्या असल्याने याबाबत अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य संघाचे वरीष्ठ उपाध्यक्ष श्री.किरण पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मा.सर्वोच्च न्यायालयात डायरी क्रमांक 5272/2026 नुसार २७ जानेवारी २०२६ रोजी संचमान्यता सुधारित शासन निर्णयास आव्हान दिले आहे.
