मुसुरे प्रतिनिधी: शिक्षण संचालक यांनी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक , शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांना दिनांक 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाच्या अन्वये पत्रक काढून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिनांक 05 डिसेंबर 2025 पर्यंत जिल्हास्तरावर व 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत विभाग स्तरावर समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ही प्रक्रिया राबविल्यानंतर सध्या सुपात असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची व पालकांची मानसिकता बदलून त्या शाळांमधील विद्यार्थीही स्थिर शाळांकडे धाव घेतील. आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वच शाळा कायमस्वरूपी बंद पडतील अशी भीतीमालवणचे माजी सभापती आणि ओझर हायस्कुलचे पदाधिकारी उदय परब यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केळी आहे.
या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे इयत्ता 9 वी व 10 वीच्या कोणत्याही एका वर्गामध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या म्हणजे एका वर्गात 19 आणि दुसऱ्या वर्गात 19 असे 38 विद्यार्थी जरी असले तरी 0 शिक्षक मंजूर आहेत. त्या वर्गांचे सर्वच शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास हे विद्यार्थी वाऱ्यावर पडतील. दहावीची परीक्षा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून अंतर्गत मूल्यमापन, प्रात्यक्षिक परीक्षा, उजळणी, सराव परीक्षा आणि त्यांच्या परीक्षेची तयारी कोण करून घेणार? आपल्याला शिकवणारे शिक्षक सोडून जाणार या विचाराने त्यांच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांना जबाबदार कोण? अशावेळी बालमानसशास्त्र कुठे जाते? सहावी ते आठवी वर्गासाठी वीस विद्यार्थ्यांसाठी 01 शिक्षक ठेवला आहे. मग नववी दहावीवर अन्याय का? जवळची शाळा सोडून त्यांना दूरवर शाळेत जाण्यासाठी सक्ती का?
सहावी ते आठवीसाठी 01 शिक्षक मंजूर आणि नववी व दहावीसाठी 0 शिक्षक मंजूर अशा शाळांमध्ये सहावी ते दहावीपर्यंत 60 विद्यार्थी संख्या असल्यास एका शिक्षकाने सर्व वर्गांना कसे अध्यापन करायचे? नवीन शैक्षणिक धोरणातील या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार? की नववी ते बारावीचे वर्ग शहरातील एका शाळेमध्ये असावेत याची ही पूर्वतयारी आहे का?
शून्य शिक्षकी किंवा एक शिक्षकी शाळा बंद झाल्यास काही संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, इमारतीच्या बांधकामासाठी व भौतिक सुविधांसाठी केलेला मोठा खर्च पाण्यात जाणार. त्यामुळे शसनाच्या य निर्णयाचा फटका ग्रामीण भागातील शाळा बसणार आहे. त्यामुळे त्वरित याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत उदय परब यांनी व्यक्त केले आहे.
