गोवा (वाळपई): गोव्यात सरकारी खात्यामध्ये नोकर भरतीच्या परीक्षेसाठी गोवा राज्य सरकारच्या गोवा कर्मचारी भरती आयोगाने कोकणी भाषेची सक्ती केलेली आहे. सक्ती केली आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा. असुन भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे असे प्रतिपादन शिवव्याख्याते आणि सामाजिक कार्यकर्ते अँड शिवाजी देसाई यांनी केले.
वाळपई गोवा येथे गोमंतक मराठी भाषा परिषद व गोवा मराठी अकादमी सत्तरी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या कवी कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनानिमित्त मराठी भाषा गौरव दिन कार्यक्रमात उद्घघाटक म्हणून अँड शिवाजी देसाई बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सत्तरी तालुका मराठी अकादमी समन्वयक आनंद मयेकर, मराठी भाषा परिषदेचे अध्यक्ष संदीप केळकर, उपाध्यक्ष अँड भालचंद्र मयेकर, सत्तरी तालुका मराठी अकादमी अध्यक्ष म्हाळू गावस, प्रेमानंद नाईक, माधव सटवाणी, अनुराधा म्हाळशेकर, प्रकाश ढवण, कीर्ती गावडे, कृष्णा वझे, दामोदर मुळीक आदी उपस्थित होते.
यावेळी अँड शिवाजी देसाई पुढे म्हणाले, कोकणी बरोबर मराठी भाषेला समान राजभाषेचा दर्जा आहे. गोवा सरकारी नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षेत पहिले दहा प्रश्न हे कोकणी भाषेच्या ज्ञानासंदर्भात असणार आहेत. पुढील उत्तर पत्रिका तपासण्यासाठी दहा पैकी चार गुण अनिवार्य आहेत. हे दहा पैकी चार गुण जर नाही मिळाले तर उमेदवाराची उत्तर पत्रिका तपासली जाणार नाही. म्हणजेच कोकणी संदर्भात विचारलेल्या चार प्रश्नांची अचूक उत्तरे न दिल्यास आपोआप उमेदवार अनुत्तीर्ण ठरतो. गोवा कर्मचारी भरती आयोगाने घेतलेला हा निर्णय कोणत्या निकाषाला धरून आहे? गोवा कर्मचारी भरती आयोगाच्या वरील निर्णयामुळे गोव्यातील मराठी शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. गोव्यातील सरकारी मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. विद्यार्थी मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्यता अधिक असून गोव्यातील मराठी संस्कार आणि संस्कृती धोक्यात येणार आहे.
सरकारी परिपत्रकानुसार जी पत्रे गोवा सरकारच्या विविध कार्यालयात मराठी भाषेतून येतात त्या पत्रकांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा साधा आणि सरळ अर्थ असा होतो की प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याला मराठी भाषा अभिप्रेत असणे आणि समजणे अत्यावश्यक आहे. कारण जी पत्रे मराठीतून ज्या सरकारी अधिकाऱ्याला येतात त्याच सरकारी अधिकाऱ्याने ती मराठी भाषेतून समजून त्यांना उत्तरे देणे आवश्यक आहे. मग इथे प्रश्न असा येतो की सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेची निवड करत असताना त्या भरती प्रक्रियेला असणाऱ्या परीक्षेसाठी केवळ कोकणी भाषेची सक्ती ही कोणत्या आधारावर आणि का करण्यात आली? हे सरकारनेच तयार केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन नव्हे का? असा प्रश्न अँड शिवाजी देसाई यांनी केला.
तसेच सन २०१० साली आलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये कोकणी बरोबरच मराठी भाषेतून देखील संबंधित सरकारी कार्यालयाविषयी फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच गोवा राज्यामध्ये कोकणी बरोबरच मराठीला देखील सहराभाषेचा दर्जा आहे हे यावरून सिद्ध होते. त्यामुळे आता सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये मराठी भाषेतून फलक लागणे आवश्यक असल्याचे अँड शिवाजी देसाई यानी सांगितले. यावेळी आनंद मयेकर, अँड भालचंद्र मयेकर यांनीही विचार मांडले. या कार्यक्रमानंतर झालेल्या कवी संमेलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन कीर्ती गावडे यांनी तर आभार संदीप केळकर यांनी मानले.
