सिंधुदुर्ग: शिक्षण विभागाने १५ मार्च दिवशी काढलेल्या संच मान्यता आदेशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त होतील अशी भीती निर्माण झाली आहे. या विषयी शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांची भेट घेऊन या शासन आदेशाचा फेरविचार करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळा वाचवाव्यात अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच या आदर्श विषयी कोणताही निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामन तर्फे आणि सचिव गुरुदास कुसगांवकर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले.
पत्रकात म्हटले की, या शासन आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
१) कारण २० पट संख्येच्या खालील शाळांना शिक्षक मिळणार नाहीत. १५० पटसंख्या नसेल तर मुख्याध्यापक मिळणार नाही. संस्था आर्थिक अडचणीत असताना स्वखर्चाने शिक्षक नियुक्ती करणे शक्य नाही. यापुढे असलेले शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याने शिक्षक भरती होणार नाही.
२) अनेक वर्षांपासून बंद असलेली शिक्षक भरती होणार होती. त्यामुळे शाळांना आशा निर्माण झालेली होती. परंतु नवीन शासन आदेशानुसार शिक्षक अतिरिक्त होतील आणि भरती होणार नाही. त्यामुळे बी एड बेरोजगार तरुणांना कधीच नोकरी मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
३) पुर्वीचे सर्व निकष बदलून माध्यमिक शाळेत १००च्या खाली पटसंख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पद नामंजूर केले. आता १५०पटसंखेचा निकष लावून मुख्याध्यापकांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शासनाच्या निर्णया विरूद्ध सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
४) या शासन आदेशाची माहिती मिळताच संघाने शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्याशी चर्चा करून सदर आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी केली आहे.
५) या आदेशाविषयी फेर विचार न झाल्यास या शासन निर्णया विरोधात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक, ग्रामस्थ यांना एकत्रित करून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
असे मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष वामन तर्फे आणि सचिव गुरुदास कुसगांवकर, सर्व पदाधिकारी, मुख्याध्यापक यांनी सांगितले.
