औरंगाबाद शहर नामांतरविरोधी केंद्रीय संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार ?….
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला २४ फेब्रुवारीरोजी पत्र प्राप्त झाले. ते फक्त नाहरकत प्रमाणपत्र आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार...
