श्री म. ल. देसाई ✍🏻: अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आजच महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री तसचे शिक्षण सचिव यांना संघटनेमार्फत पत्र देण्यात आले होते. निवेदनात म्हटले आहे कि, शासन निर्णय दिनांक २९ जुलै २०२६ अन्वये सुरू असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देऊन टीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच तिची अंमलबजावणी करा.
निवेदनातील काही विशेष मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
संदर्भ:१. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २४४/टीएनटी-१, दिनांक २९ जुलै २०२६२. मा. मुंबई उच्च न्यायालय, कोल्हापूर खंडपीठ – रिट याचिका क्र. १२७९/२०२६३. मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ – रिट याचिका क्र. ५९४३/२०२६, आदेश दिनांक ४ ऑगस्ट २०२६ महोदय,उपरोक्त विषयान्वये आम्ही आपले लक्ष खालील अत्यंत गंभीर व महत्त्वपूर्ण बाबींकडे वेधू इच्छितो:
१) शालेय शिक्षण विभागाने २९ जुलै २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २४४/टीएनटी-१) राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२) तथापि, पदोन्नतीसाठी अनिवार्य असणारी टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे, अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणारे हजारो सेवाज्येष्ठ शिक्षक ही परीक्षा देऊ शकलेले नाहीत.
३) सध्याच्या निर्देशानुसार ही पदोन्नती प्रक्रिया घाईगडबडीने राबविल्यास, टीईटी परीक्षा पुढे ढकलल्याच्या निव्वळ तांत्रिक कारणामुळे शेकडो पात्र व सेवाज्येष्ठ शिक्षक या पदोन्नतीच्या संधीपासून पूर्णपणे वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे संपूर्ण शिक्षक वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
४) सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात (रिट याचिका क्र. १२७९/२०२६) तसेच नागपूर खंडपीठात (रिट याचिका क्र. ५९४३/२०२६) याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
कोल्हापूर खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, सप्टेंबर २००१ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असण्याची आवश्यकता नाही. तसेच नागपूर खंडपीठाने दिनांक ४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये या पदोन्नती प्रक्रियेला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मा. न्यायालयाच्या या आदेशांचा संदर्भ लक्षात घेता, सदर पदोन्नती प्रक्रियेवर तातडीने पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
आमची नम्र विनंती:
१) टीईटी परीक्षा संपन्न होऊन तिचा निकाल घोषित होईपर्यंत, तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर राखून, २९ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रस्तावित असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
२) टीईटी परीक्षेचे आयोजन व निकाल प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या शासन निर्णयाची पूर्ण क्षमतेने व पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी; जेणेकरून कोणत्याही सेवाज्येष्ठ व पात्र शिक्षकावर अन्याय होणार नाही.सदर संवेदनशील बाबीचा सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून आपण तात्काळ योग्य ते आदेश पारित कराल, ही नम्र अपेक्षा.
त्यानंतर निवेदनाला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश जाहीर केला आहे.
१) केसची माहिती: न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ (Nagpur Bench). याचिका: रिट याचिका क्र. ५९४३/२०२६ (शंकर पत्रूजी कणके व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण विभाग). न्यायमूर्ती (Coram): न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास.
२) न्यायालयाचे निरीक्षण व मुख्य मुद्दे: जी.आर. ला आव्हान: महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव यांनी काढलेल्या २९ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयाला (G.R.) या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. कलम ४(a) वर आक्षेप: प्रथमदर्शनी (prima facie) न्यायालयाच्या मते, या जी.आर. मधील कलम ४(a) हे उच्च न्यायालयाने ‘मंगेश अमृतराव खेर्डे व इतर’ (याचिका क्र. ४५७४/२०२६) या प्रकरणात १० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निकालातील निर्देशांच्या विरोधात (contrary) आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारी वकीलांना (Assistant Government Pleader) या कलमाचे समर्थन/स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. कलम ४(b) बाबत: न्यायालयाच्या मते जी.आर. मधील कलम ४(b) हे न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच आहे आणि पदोन्नती (promotion) प्रक्रियेसाठी त्याचे पालन केले जावे.
३) न्यायालयाचा अंतिम आदेश: कलम ४(a) ला स्थगिती (Stay): पुढील सुनावणीपर्यंत शालेय शिक्षण विभागाच्या २९-०७-२०२६ च्या जी.आर. मधील कलम ४(a) च्या अंमलबजावणीला स्थगिती (Stay) देण्यात आली आहे.
नोटीस जारी: या प्रकरणी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
