कल्याण प्रतिनिधी:(आनंद गायकवाड): – प्रभाग ४ जे अंतर्गत गेल्या वर्षभरात झालेल्या मोठमोठ्या निष्कासन कारवाईत महापालिकेच्या यंत्रणेपोटी झालेला खर्च वसूल करण्यात जाणीव पूर्वक टाळाटाळ होत असल्याची बाब दि. १० मे २०२३ रोजी मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहिती वरुन उघड होत आहे .प्रभाग ४ जे अंतर्गत तद्कालीन सहाय्यक आयुक्त वसंत भोंगाडे यांच्या कार्यकाळातील १ तर सौ. हेमा मुंबरकर यांच्या कार्यकाळातील २ मोठमोठ्या निष्कासनाच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत परंतु या कारवाईसाठी महापालिकेच्या यंत्रणेवर झालेला खर्च जाणीव पूर्वक वसूल केला जात नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे .तद्कालीन सहाय्यक आयुक्त श्री. वसंत भोंगाडे यांच्या कार्यकाळात दि २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ओम साई कीरण सोसायटीचे अनधिकृत बांधकामावर तोडक कारवाई करण्यात आली, या कारवाई साठी महापालिकेला ९४२००/- रुपये खर्च आला,तद्कालीन सहाय्यक आयुक्त सौ हेमा मुंबरकर यांच्या काळात पोटे मैदानाकडे जाणार्या रस्त्यावर असलेल्या द ग्रेट कल्याण ढाब्यावर दि. ६ जानेवारी २०२२ रोजी निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली, या कारवाई साठी पालिकेला रुपये ३२२००/- इतका खर्च झाला, या ढाब्यावर कारवाई केल्या नंतर काही दिवसातच हा ढाबा पूर्वीच्या जागे पासून काही अंतरावर नव्या जोमात सुरु करण्यात आला असून आज रोजीही हा ग्रेट कल्याण ढाबा राजरोसपणे चालुच आहे. सहाय्यक आयुक्त सौ हेमा मुंबरकर यांच्याच कार्यकाळात दि. २ जुन २०२२ रोजी तिसगांव नाक्यावरील आर. के. बझार या चालु असलेल्या अस्थापनेच्या इमारतीवर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली, या कारवाई साठी पालिकेला तब्बल एक लाख, एक्क्याऐंशी हजार १०० रुपये इतका खर्च आला आहे हा खर्चही वसूल करण्यात आला नाही.
या निष्कासन प्रकरणातील आणखीन एक गंभीर बाब म्हणजे निष्कासनाची कारवाई केल्या नंतर अवघ्या २५ दिवसातच सदरच्या इमारतीचा वापर करण्याची अप्रत्यक्षपणे परवानगी तद्कालीन सहाय्यक आयुक्त सौ हेमा मुंबरकर यांनी दिल्याची बाब माहितीच्या अधिकाराच्या माहितीत उघड झाली आहे.
या तिनही कारवाईवर झालेल्या खर्चाच्या वसूलीसाठीची बिले संबंधीत अनधिकृत बांधकाम धारकांना पाठविण्यात आली असल्याचे माहिती अधिकारातील माहितीत नमुद करण्यात आली आहे. याच बरोबर या प्रभाग ४ जे क्षेत्र कार्यालया अंतर्गत असलेल्या अन्य तीन निष्कासन कारवाईवरही झालेला खर्च वसूल न करता केवळ बिले पाठवण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षभरात एकूण ७ अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या निष्कासन खर्चाची एकूण वसुली तब्बल ४ लाख ५ हजार ७८६ रुपये इतकी थकीत आहे, ही वसली जाणीव पूर्वक टाळली जात असल्पाची बाब माहिती अधिकारात उघड होत आहे.
