धर्मस्थळाद्वारे पैसे कमावणे हेे विनाशाचे लक्षण असल्याने सत्ताधार्यांना दुष्परिणाम भोगावे लागतील!
मध्यप्रदेश: बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी येथील महाकालेश्वर मंदिरात चालू असलेली सशुल्क दर्शन व्यवस्था बंद करण्याची मागणी संत आणि महंत यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र लिहून ही व्यवस्था बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सशुल्क दर्शन व्यवस्था मोगलांच्या काळातील जिझिया करासारखी असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर ‘पाकिस्तानमध्ये एखाद्या मंदिरात हिंदूला प्रवेश मिळत नसेल, तर समजू शकतो; मात्र भारतात हिंदूंशी दर्शनासाठी भेदभाव केला जाणे अत्यंत चुकीचे आहे. धर्मस्थळाद्वारे पैसे कमावणे, हे विनाशाचे लक्षण आहे. अशी वाईट व्यवस्था चालू राहिली, तर त्याचे दुष्परिणाम सत्ताधिशांना भोगावे लागतील, अशी चेतावणीही या पत्रात देण्यात आली आहे.
श्री पंचायती निरंजनी आखाड्याचे पीठाधीश्वर डॉ. सुमनानंद गिरि, तसेच स्वस्तिक पीठाधीश्वर परमहंस डॉ. अवधेश पुरी महाराज यांनी पंतप्रधान मोदी अन् मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की,
१. मंदिर प्रशासनाची भेदभावपूर्ण व्यवस्था आणि धर्मस्थळ हे अर्थार्जनाचे केंद्र बनल्यामुळे त्याची अपकीर्ती होत आहे. हे आपले सुयोग्य नेतृत्व आणि लोकप्रियता यांच्या एकदम उलट आहे. यातून असे लक्षात येते की, मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा एकमेव उद्देश पैसा गोळा करणे हाच राहिला आहे. यामुळे देशभरातील लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. धर्मावरील विश्वास अल्प होत आहे. या स्थितीमुळे भाविकांना मंदिराला लुटमारीचा अड्डा म्हणण्यास संकोच वाटत नाही. भीतीपोटी ते असे म्हणण्यासाठी पुढे येत नाहीत; मात्र असे वाईट व्यवस्थापन चालूच राहिले, तर त्याचा दुष्परिणाम सत्ताधार्यांवरच होणार आहे.
२. भाविकांकडून दर्शन शुल्क, गर्भगृहातील प्रवेशासाठी शुल्क, भस्मारतीच्या दर्शनासाठी शुल्क आदी शुल्क घेतले जात आहेत. भाविकांकडून एकवेळ शुल्क घेतल्याचे समजू शकतो; मात्र साधू, संत यांनाही दर्शनासाठी अनुमती मिळत नाही.
३. मंदिर प्रशासनाने जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदींना काही कोटा राखीव ठेवला असेल, तर साधू, संत, महंत यांनाही कोटा ठेवला पाहिजे. यामुळे त्यांचे शिष्य, भक्त, अनुयायी यांना मंदिरात सुलभतेने दर्शन मिळू शकेल. जर असे केले जात नसेल, तर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदींचाही कोटा रहित केला पाहिजे, अशी मागणी या संतांनी या पत्रात केली आहे.
