सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ठोस माहितीचा आधार न घेता राजकीय आखाड्यात उतरले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या प्रतोदपदी भरत गोगोवले यांची बेकायदेशीर नियुक्ती केली, असे कठोर ताशेरे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी नोंदविले. तर, १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाची जबाबदारी सोपवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर देशभरातून प्रतिक्रिया आणि विश्लेषण होत आहे. शिंदे गट आणि ठाकरेंकडूनही न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं असून फडणवीसांनीही निकालावर प्रतिक्रिया दिलीय. मात्र, यासंदर्भात बोलण्यास विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नकार दिला.
राज्यातील या संघर्षात बहुमत चाचणीला सामोरे न गेल्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी मोठी चूक केल्याचे अधोरेखित करत या कृतीमुळे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर पुन्हा स्थापित होण्याची संधी गमावल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी म्हटले. तसेच, घटनापीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारला जीवदान दिले आहे. त्यामुळे, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार स्थीर असून सर्वच चुकले पण सरकार वाचले अशी परिस्थिती आहे. यासंदर्भात, ठाकरे, शिंदे आणि भाजप नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तर, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. मात्र, अजित पवारांनी नो कॉमेंट म्हणत निकालावर बोलणं टाळलं.
