सिंधुदुर्ग: स्वतः सापळा रचून पकडलेल्या लाचखोर सरकारी अधिकार्यांना दोषी ठरवण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (‘एसीबी’ला) अपयश आले आहे. एकूण १० सहस्र तक्रारींपैकी केवळ २७६ जणांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे, असे माहिती अधिकारातून घेतलेल्या माहितीत उघड झाले आहे.
अ.) १ जानेवारी २०१९ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्याकडे एकूण १० सहस्र ९३० तक्रारींपैकी केवळ २७६ तक्रारींच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांपैकी ४ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत, तर ७१ प्रकरणे बंद करण्यात आली असून २०५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
आ.) तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ६ सहस्र ९७ तक्रारी संबंधित विभागांकडे पाठवल्या आहेत. एका जनहित याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एसीबी’ला तक्रारींवर कार्यवाही करणे थांबवावे आणि स्वतः कारवाई करावी, असे आदेश दिले असतांनाही ‘एसीबी’ तक्रारींवर कार्यवाही करत आहे.
इ.) या तक्रारी प्रामुख्याने प्रतिदिन भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो, अशा मुंबई येथील नागरिकांच्या आहेत. ‘एसीबी’ने त्यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारींमधून केवळ २.५ टक्के चौकशीचे आदेश दिले आहे, तर आदेश दिलेल्या चौकशीपैकी केवळ १ टक्का तक्रारी प्रविष्ट झाल्या आहेत. ‘एसीबी’ची सरकारी कर्मचार्यांमध्ये अजिबात भीती नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.
ई.) ‘एसीबी’ने नोंदवलेल्या खटल्यांमध्ये सरासरी ९० टक्के प्रकरणे सापळा प्रकारची असतात. दोषसिद्धतेचे प्रमाण पहाता हे सर्व आरोपी न्यायालयात निर्दोष सुटतात, हे धक्कादायक आहे. केवळ ४ दोषींना शिक्षा झाली, तर २८ प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले आहेत.
उ.)‘एसीबी’ला गेल्या ३ वर्षांत एकाही आरोपीला दोषी ठरवण्यात यश आले नाही. ही वाईट कामगिरी एसीबीने राबवलेल्या सापळा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. रंगेहात पकडलेली व्यक्ती न्यायालयातून कशी निर्दोष सुटू शकते ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ऊ.) ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे म्हणाले, ‘‘सर्वच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार संपवण्याची केवळ आश्वासने देतात; परंतु कोणीही ती पूर्ण करत नाहीत. राजकीय पक्ष सत्तेवर येताच, ते केवळ त्यांच्या विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘एसीबी’चा वापर करतात. कोणताही राजकीय पक्ष सामान्य नागरिकांची काळजी करत नाही.’’
