देश विदेश: (पाकिस्तान): पाकिस्तानमध्ये हारून फारूक यांनी उच्च न्यायालयात राजद्रोह कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. पीपीसीमधील कलम १२४ अ हे संविधानाच्या अनुच्छेद ८ ला छेद देणारे आहे. तसेच संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे हे कलम असल्याचे फारूक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राजद्रोहाच्या कायद्याचा देशात अंदाधुंद वापर होत असून संविधानाच्या कलम १९ ने दिलेल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी या कलमाचा सर्रास वापर होत असल्याचे याचिकेद्वारे सांगण्यात आले. तसेच संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या इतर अधिकारांवरदेखील या कायद्यामुळे बेकायदेशीर मर्यादा येत आहेत, असेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारच्या विरोधात आवाज उठवल्यामुळे अनेक पत्रकार, राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या कायद्याचा आधार घेत तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. पत्रकार जावेद हाश्मी यांना तर राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत २३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
पाकिस्तानमधील लाहोर उच्च न्यायालयाने दि. ३० मार्च रोजी पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) मधील कलम १२४ अ नुसार ‘राजद्रोह’चा कायदा रद्द केला आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांना या कलमाचा वापर करून अडचणीत आणले जाते, असा आरोप होत होता. लाहोर उच्च न्यायालयात अनेकांनी यासंबंधी याचिका दाखल करत हे कलम घटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. या कायद्यामुळे वापरून करून संविधानाने दिलेल्या कलम ९, १४, १५, १६, १७, १९ आणि १९ ‘अ’ या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर न्यायाधीश शाहीद करीम यांनी हे कलम रद्दबातल ठरविले.
