श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने तत्परतेने आंतरधर्मीय विवाह परिवार समिती नेमली आहे. तर, भाजपने राज्यात ठिकठिकाणी हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य राज्यात असणाऱ्या कायद्याचा अभ्यास करूनच राज्यात हा कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. पण, आज विधान परिषदेत त्यांनी आणखी एक घोषणा केली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणूमध्ये आदिवासी महिलेने दाखल केलेल्या धर्मांतरविरोधी तक्रारीबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. याच अनुषगांने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समितीकडे आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या? त्यावर सरकारने काय कारवाई केली? असा सवाल केला.
आमदार अनिल परब यांनी अशा प्रकरणामध्ये पोलीस तात्काळ गुन्हा दाखल करून घेत नाहीत. मुलगी संध्याकाळपर्यंत येईल. २४ तास जाऊ दे त्यानंतर गुन्हा दाखल करू, अशी उत्तरे देतात. मुलगा किंवा मुलगी बेपत्ता झाल्यावर शोध घेताना पोलिसांकडून दिरंगाई केली जाते. एखादा अपघात झाल्यावर जसा गोल्डन अव्हर महत्त्वाचा असतो त्याचप्रमाणे बेपत्ता मुलगा किंवा मुलीचा शोध घेऊन त्यांना पालकांसमोर हजर केले तर अनेक घटना टाळता येतील, असे ते म्हणाले.
याला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लव्ह जिहाद तसेच अन्य प्रकरणात ज्या घटनांमध्ये स्वतः मुलगी पुन्हा घरी जायला तयार नसते किंवा तिला पालक स्वीकारत नाहीत, अशा मुलींना राहण्यासाठी ५० शक्ती सदने तयार केली जाणार आहेत. केंद्र ६० तर राज्य सरकारचा ४० टक्के आर्थिक मदतीचाच वाट यात असणार आहे.श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर पालक आणि मुलीशी संपर्क साधून पुन्हा संवाद घडवून आणण्याचे काम करते. श्रद्धाला वेळेत मदत मिळाली असती तर हत्या रोखता आली असती. मात्र, आंतरधर्मीय विवाह परिवार समितीकडे सध्या किती तक्रारी आल्या याची माहिती माझ्याकडे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फसवणुकीच्या इराद्याने, बळजबरी किंवा आमिषे दाखवून कोणी लग्न करत असेल तर ते रोखायला हवे. राज्य सरकार लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लवकरच तयार करणार आहे. पण, धर्मांतर किंवा लव्ह जिहाद प्रकरणांचा शोध जलदगतीने करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना सांगून पोलिसांसाठी एसओपी तयार करण्यात येईल अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. स्वेच्छाविवाह किंवा प्रेमविवाहानंतर काही प्रकरणात मुलगी पोलीस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर ती पालकांकडे राहायला तयार नसते. अशा वेळी तिची राहण्याची व्यवस्था आश्रमात करावी लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. या विषयात काम केलेले गटनेते, विचारवंत यांची संयुक्त चिकित्सा समिती तयार करण्यात यावी असे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.
