सिंधुदुर्ग , २३ मार्च (वार्ता.) – शासकीय शाळांमधील वीजदेयके न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित होणे, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. यापुढे कोणत्याही शासकीय शाळेतील वीजपुरवठा खंडित होणार नाही, याची काळजी राज्यशासनाच्या वतीने घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २३ मार्च या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरात सांगितले. सदस्य सुनील राणे आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील वीज पुरवठ्याचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात उपस्थित केला होता.त्याला उत्तर देतांना मंत्री केसरकर म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित होणार नाही, हे शासनाचे दायित्व आहे. त्यामुळेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर तातडीने वीज मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांशी बोलणे करून यापुढे असे होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. थकित वीज देयकांसाठी प्राथमिक शाळांसह सार्वजनिक गोष्टींचा विद्युत् पुरवठा खंडित करू नये, यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करून या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. शाळांना पुरवण्यात येणार्या विजेसाठी घरगुती वीज शुल्कापेक्षा अल्प दर लावला जातो. सध्या सर्व शासकीय शाळांमधील जानेवारी २०२३ पर्यंतची वीज देयके भरण्यात करण्यात आली आहेत. येणार्या काळात सौर ऊर्जेवर शाळा चालू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
शासकीय शाळांमधील वीजदेयके न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित होणे, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे! शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर.
