महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई | जितिन शेट्टी : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नागरिकांना दररोज मर्यादित वेळेस पाणीपुरवठा होत असताना देवद व विंचुंबे परिसरात अनधिकृत पाईपलाईनद्वारे लाखो लिटर पाण्याची चोरी होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. मागील दीड वर्षांपासून सहा इंच व्यासाची अनधिकृत पाईपलाईन जोडून नवी मुंबईकरांच्या हक्काचे पाणी वळवले जात असल्यामुळे शहरातील नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.
मनसेच्या माहितीनुसार, नवी मुंबईकरांना सकाळी सुमारे दीड तास आणि संध्याकाळी दीड तास एवढाच पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र दुसरीकडे देवद व विंचुंबे ग्रामपंचायतींकडून अनधिकृत जोडणीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईकरांच्या हक्काच्या पाण्यावर डल्ला मारला जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणाची माहिती विविध वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर नवी मुंबई महानगरपालिकेने संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मे महिन्यात पालिकेने संबंधित ठिकाणी कारवाई करत अनधिकृत जोडणी तोडून खड्डा काँक्रीट टाकून बंद केला होता. मात्र अवघ्या दोन-तीन दिवसांत पुन्हा खड्डा खोदून अनधिकृत पाईपलाईन सुरू करण्यात आल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
या गंभीर प्रकाराबाबत मनसेच्या शिष्टमंडळाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची भेट घेऊन तक्रार नोंदवली. त्यावेळी प्रशासनाकडून कारवाईसाठी गेल्यास गावकऱ्यांकडून विरोध व मारहाणीची भीती असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा मनसेने केला आहे. यावर मनसेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “जर प्रशासनाला कारवाई करताना विरोध होत असेल तर पोलीस प्रशासन नेमके काय करत आहे?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी देवद ग्रामपंचायतीवर ८० लाख ९२ हजार ५६० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र तब्बल सहा महिने उलटूनही ही रक्कम वसूल करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. त्याचबरोबर आता पुन्हा सुमारे ४० लाख रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मनसेच्या म्हणण्यानुसार, दरमहा अंदाजे १० लाख रुपयांचे पाणी चोरीला जात असताना केवळ नोटिसा देऊन प्रश्न सुटणार नाही.
या संदर्भात नवी मुंबई महानगरपालिकेने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पत्रव्यवहार करून आवश्यक कारवाईची मागणी केली आहे. मात्र अद्यापही ठोस आणि प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मागणी केली आहे की, अनधिकृत पाणीचोरी तात्काळ थांबवून संबंधित जबाबदार व्यक्ती, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच थकित दंडाची त्वरित वसुली करून पाणीचोरीला कायमचा आळा घालावा.
नवी मुंबईकरांचे हक्काचे पाणी चोरले जात असताना प्रशासन मूकदर्शक का आहे? ग्रामपंचायतींवर गुन्हे दाखल का होत नाहीत? आणि दंडाची वसुली का होत नाही? असा रोखठोक सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उपस्थित केला असून, तातडीने कठोर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
previous post
