सर्वोच्च न्यायालयात आज धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप बाबत सुनावणी पार पडली. अवमान याचिकेबाबत कंपनीचे प्रमुख अमित अग्रवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटीस काढली तसेच पुढील तारखेला व्यक्तीशः हजर राहण्याचे आदेश दिले. सुरुवातीला पिक विमा कंपनीने NDRF च्या निकषाप्रमाणे पैसे देणार असल्याचे कोर्टाला सांगितले व प्रकरण परत उच्च न्यायालयात पाठवावे असे सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी त्याला विरोध करून उच्च न्यायालयाने ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची विनंती केलेली आहे. त्यामुळे आणखी ३४८ कोटी रुपये कंपनी देणे लागत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पिक विमा कंपनीचे प्रमुख अमित अग्रवाल यांना नोटीस काढून पुढील तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. पुढील अंतिम सुनावणी ३ आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते प्रशांत लोमटे यांचे वकील ॲड. सुधांशू चौधरी व राज्य सरकारच्या वतीने ॲड सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. धाराशिव मधील शेतकऱ्यांच्या विम्याचे ३१५ कोटी रुपये रोखून धरणाऱ्या बजाज कंपनीलाहि सुप्रीम कोर्टाने आज चांगलंच सुनावलं आहे. बजाज अलायन्स पीक विमा कंपनीच्या अध्य़क्षांना आता सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यांच्याविरोधात अवमानाची नोटीसही बजावण्यात आली आहे. जिल्ह्यात ३ लाख २७ हजार २८७ शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत. गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला शेतकऱ्यांच्या बाजूने हा दिलासा देणारा निर्णय आल्याची प्रतिक्रिया भाजप आमदार राणाजगजीतसिंग पाटील यांनी दिली.
