राज्य सरकारच्या आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समितीविरोधात रिट याचिका दाखल होऊ शकत नाही. ही जनहित याचिका होऊ शकते. असे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांना सुनावत उच्च न्यायालयाने याचिका योग्य त्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यास सांगितले आहे. प्रथमदर्शनी ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपाची आहे. नाव व पत्त्याशिवाय याचिकादाराबाबत याचिकेत काहीही तथ्ये नाहीत. याचिकादाराचा याचिकेतील विषयाशी संबंध नाही. त्यात सार्वजनिक हित असू शकते आणि ते योग्यप्रकारे साधता येऊ शकते. असे न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने आंतरधर्मीय विवाहांच्या प्रकारांमध्ये संबंधित महिलांचे रक्षण करण्याचा उद्देश दाखवत स्थापन केलेली आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती ही घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
श्रद्धा वालकर हत्याकांड उघडकीस आल्यानंतर आंतरधर्मीय विवाह झालेल्या कुटुंबांतील महिलांचे रक्षण व्हावे. त्यांना त्यांच्या तक्रारी व व्यथा मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे आणि कुटुंबातील कलह मिटवण्यास साहाय्य मिळावे. या उद्देशाने महिला व बालविकास विभागाने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिसूचना काढत महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समन्वय समिती स्थापन केली आहे. हा निर्णय मुळातच भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क), अनुच्छेद १५ (भेदभाव करण्यास मज्जाव), अनुच्छेद २१ (खासगी आयुष्याचा हक्क अंतर्भूत असलेला जीवन जगण्याचा हक्क) व अनुच्छेद २५ (धर्म आचरणाचा हक्क) याअन्वये भारतीय नागरिकांना असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. असा दावा शेख यांनी केला आहे.
